काठमाण्डौ – उद्योगीको बदमासीका कारण उपत्यकासहित देशका अधिकांश ठला सहरमा खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डरको चर्को अभाव सिर्जना भएको छ ।

ग्याँसको अभाव सिर्जना भएपछि आमउपभोक्ताले एउटा खाली सिलिन्डर साट्न पनि कम्तिमा पाँच दिन पालो पखर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ग्याँस रिफलिङ तथा बोटलिङ प्लान्ट उद्योगीले गत चैत ६ देखि १९ गतेसम्म १४ दिन ग्याँस आयात गर्ने प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) बहिष्कार गरेका थिए । अहिले त्यसैको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिएको हो । ग्याँस उद्यागीको त्यही बदमासीको मार यतिबेला सर्वसाधारणले भोग्नु परिरहेको छ ।

अत्यावश्यक पदार्थमध्ये इन्धनमा गरिएको आन्दोलनका कारण बजारमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव मात्रै होइन, कालोबजारीसमेत हुन थालेको छ । निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्य उपलब्ध गराउन सक्ने उपभोक्ताले अहिले पनि सहजै सिलिन्डर पाइरहेका छन् । मिनभवनस्थित कमर्स क्याम्पसमा अध्ययनरत धादिङकी दीपा कार्कीले खाना पकाउने ग्याँस सकिएपछि चार दिनदेखि होटेलमा खाना खानुपरेको बाध्यता सुनाइन् । ‘खाली सिलिन्डर बोकेर डिलरमा साट्न जाँदा पाँच दिनपछि मात्रै पालो आउँछ भनेर फर्कायो,’ कार्कीले दुःखेसो पोखिन्, ‘होटेल र रेस्टुँरालाई भने भनेकै परिमाणमा तत्कालै सिलिन्डर उपलब्ध गराइयो ।’

बजारमा ग्याँसको अभाव भइरहेको अवस्थामा कतिपय डिलरले भने नयाँ सिलिन्डरको आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्ताबाट असुल गर्न थालेका छन् । काठमाडौं त्रिपुरेश्वर बस्ने बीरगञ्जका रमेश लामाले एक थान ग्याँस सिलिन्डर मात्र राखेका छन् । तर, त्यो सिलिन्डरको ग्याँस पनि यतिबेलै सकिएको छ । श्रीमतिसहित बस्दै आएका लामाले खालि सिलिन्डर बोकेर नजिकैको ग्याँस डिलरमा साट्न गए पनि उनले भरिएको सिलिन्डर पाउन सकेनन् । ‘डिलरले पुरानो सिलिन्डर साट्न ६ दिन पालो कुर्नपर्छ भने,’ लामाले भने, ‘विकल्प नभएपछि मैले पुरानो सिलिन्डर पालोमा राखेर पाँच हजार रुपैयाँमा नयाँ सिलिन्डर लिन बाध्य भएँ ।’

खासगरी एक थान मात्रै सिलिन्डर राखेका उपभोक्ता बढी समस्या बेहोर्न बाध्य भएका छन् । पहिलेजस्तै दैनिक रूपमा सिलिन्डर साटन् नपाइँदा ग्याँस डिलर र खुद्रा विक्रेतामा दैनिक सयौंको संख्यामा उपभोक्ताहरू ग्याँसको लागि पालो बस्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा दर बढ्नुपर्ने र घट्दा ढुवानी भाडा घट्नुपर्ने गरी स्वचालित भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग राखेर नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिमार्फत गत चैतको ६ गतेदेखि चैतको तेस्रो सातासम्म चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन गरिएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा एलपी ग्याँस उद्योग संघले चैत ६ देखि १९ गतेसम्म नेपाल आयल निगमबाट भारतबाट ग्याँस आयात गर्न पिडिओ बहिष्कार गरेका थिए । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन भएर भण्डारण गरिएका ग्याँस सिलिन्डरसमेत उद्योगीले बजारमा पठाएका थिएनन् ।

त्यसले गर्दा उक्त अवधिमा भारतबाट ग्याँसको बुलेट आयात हुन सकेन । भारतबाट नियमित रूपमा ग्याँस आयात नहुँदा त्यो अवधिमा उद्योगले सिलिन्डर पनि उत्पादन गरेनन् । पहिलेदेखि भरिएका सिलिन्डर पनि बजारमा पठाएनन् । सोही कारणले खाना पकाउने ग्याँसको माग एक्कासि थपिँदै गएर बजारमा चौतर्फी अभाव सिर्जना भएको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ ।

सोही अवधिमा पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धन नउठाउँदा र ढुवानीकर्ता ट्यांकरले भारतबाट ढुवानी नगर्दा आमउपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्धताको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य भएका हुन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत चैत १९ गते पूर्ववत् रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको कारोबार तत्कालै सुचारु नगरे सरोकारवाला उद्योगी र व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीको उक्त चेतावनीपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेका थिए । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले भने आगामी एक सातादेखि १० दिनभित्र ग्याँसको समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् । ‘निगमले सामान्य दिनमा खपत हुने परिमाणभन्दा झण्डै आठ देखि १० हजार टन थपेर नजिकैको रिफाइनरी बरौनीबाट ग्याँस आयात गर्न पिडिओ जारि गर्ने सहमति दिएकाले अब बढी परिमाणमा आयात गरी बजारलाई सहज बनाउँछौँ’, मल्लीले भने, ‘ग्याँस आउन थालेपछि बिस्तारै अभाव समस्या अन्त्य हुनेछ ।’

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले उद्योगीले पिडिओ नउठाएका कारण पछिल्लो दुई सातादेखि बजारमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव सिर्जना भएको बताए । उनले पनि केही दिनभित्रै ग्याँस आपूर्तिको समस्या समाधान हुने जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरूले करिब १४ दिनसम्म नियमित रुपमा ग्याँस पनि आयात गरेनन् । पुरानो उत्पादित सिलिण्डर पनि बजारमा पठाएनन । नयाँ पनि उत्पादन गरेनन् । त्यसले गर्दा आयातदेखि उत्पादन र खुद्रा बिक्रेतासम्मको ग्याँस सिलिण्डर उपलब्धताको साइकल चेन नै बिग्रियो,’ उपाध्यायले भने, ‘ग्याँसको साइकल चेन बिग्रिदा १४ दिनको माग एकैपटक थपियो । अहिले बजारमा चर्को अभाव देखिनुको कारण पनि त्यही हो । त्यसमाथि भारतको रिफाइनरीबाट आयात गर्न लाग्ने समयले पनि केही अभाव सिर्जना भएको हो । तर, अब केही दिनमै सबै सामान्य हुन्छ ।’

पछिल्लो समयमा खपतभन्दा बढी परिमाणमा पिडिओ जारि भएर बढी परिमाणमा ग्याँसको बुलेट आइरहेकाले विस्तारै सामान्य हुँदै जाने उनले बताए । उपाध्यायका अनुसार ग्याँस आयात गर्न पिडिओ बुझ्नेदेखि भारतको विभिन्न रिफाइनरीबाट लोड गरी नेपालको उद्योगसम्म ग्याँस आइपुग्न सात दिनसम्मको समय लाग्छ ।

भारतको सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारादीप रिफाइनरीबाट ल्याउन सात दिन, हल्दियाबाट ल्याउन पाँच दिन, मथुराबाट ल्याउन चार दिन र बरौनीबाट ल्याउन तीन दिन समय लाग्छ । ग्याँस विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाका अनुसार गलत हल्लाको भरमा सर्वसाधारणले आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस सिलिन्डर घरमा भण्डारण गर्न थालेका कारण पनि बजारमा अभाव सिर्जना भएको हो ।

‘श्रीलंकामा भएको हाहाकारजस्तै नेपालमा पनि समस्या निम्तन सक्ने र सरकारी खपतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको निर्णयलाई सर्वसाधारणले गलत बुझाइको रूपमा लिए’, थापाले भने, ‘२० प्रतिशत कटौती सरकारी प्रयोजनमा खपत हुने बिषयमा मात्रै होे । नाकाबन्दीजस्तै अवस्था सिर्जना हुने भन्दै हुनेखानेले तीन देखि चार वटासम्म सिलिन्डर भरेर घरमा सञ्चितीकरण गरेका कारण पनि बजारमा अभाव सिर्जना भएको हो ।’ उद्योगीले पर्याप्त परिमाणमा सिलिन्डर बजारमा पठाउन नसक्दा पनि अभाव देखिएको हो ।

गत् वर्ष वैशाखमा ९० बुलेटको हाराहारीमा दैनिक आयात हुन्थ्यो । अहिले २० प्रतिशतका दरले बढी परिमाणमा दैनिक १ सय ३५ बुलेटसम्म ग्याँस आयात भइरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । यो परिमाणले पनि नपुगेर प्रति दिन थप आठ देखि १० हजार टन ग्याँस आयात गर्न बुधबार मात्रै निगमले उद्योगीलाई सहमति प्रदान गरेको छ । नेपालमा दैनिक १ लाख १५ हजार थान सिलिन्डरको खपत हुन्छ ।

दुई अर्ब ऋण लिँदै निगम

सरकारी मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएपछि नेपाल आयल निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोष रित्तिएपछि निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निगमका सहप्रवक्ता पुस्कार कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदवापत आवश्यक रकम जुटाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन कठिनाई भएकाले बैंकबाट ऋण लिन लागिएको जानकारी दिए । निगमले चार दिनपछि आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्दैछ ।

आइओसीबाट पछिल्लो समय प्राप्त मूल्यसूची र हालको इन्धन मागअनुसार प्रति महिना नोक्सानी ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १६ पैसा, डिजेलमा ३० रुपैयाँ पाँच पैसा र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ९ सय ५१ रुपैयाँ नोक्सानी निगमले बेहोरिरहेको छ ।