एकाएक नेपाली राजनीतिमा अब बन्ने नयाँ  राष्ट्रपतिबारे ठूलो चर्चा चुलिएको छ । एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको निम्ति किन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भन्दा धेरै ठूलो चर्चा भइरहेको छ ? मानिसहरूलाई यो चर्चाले वास्तवमै धेरै सोच्न बाध्य पारेको छ । अझ गैर राजनितिक भूमिकाबाट राष्ट्रपतिको चर्चा हुनुले एउटा अनौठो हलचल पैदा गराएको छ । पटक पटक जनता र राष्ट्रमाथि सङ्क्रमणकाल र सङ्कटकाल लादेर आफ्नो उल्लु साध्न सफल नेताहरूले अर्को कुन षड्यन्त्रसामु आफूलाई लिलाम गराए ? भन्ने चिन्ताले जनतालाई छोएको  छ । गैर राजनीतिक भूमिकाको राष्ट्रपति त्यसमा पनि मन्त्री परिषदका पूर्वअध्यक्ष खिल राज रेग्मी कै प्रमुख कसरत छर्लङ्ग बाहिर आउँनु उनको बिगतलाई हेर्दा अनौठो नभए पनि गम्भिर भने पक्कै छ । खिलराज चर्चामा आए भनेर खिलराजबारे मात्रै धारणा बनाउँनु पनि अब पूर्णरुपमै गलत हुन्छ यो मिसनमा पात्र जो पनि हुन सक्छ भन्ने बुझाइ राख्नु नै परिपक्व हुने देखिन्छ । यतिका चर्चाबिच अब  दलिय नै किन नहोस् तर त्यो पात्र  पनि  अब यो मिसनकै अंग त हैन ? भन्ने  सङ्काको घेरामा पर्ने निस्चित छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा काल पल्किएको आज मात्र  होइन यो धेरै पुरानो नियती बनिसकेको छ । पल्किएको र हौसिएको कालले अब नेपाली राजनीतिमा के कस्तो दु:खद  दुर्घटना घटाउने छ भन्ने देख्न मात्र बाँकी भएको आभास मिलेको छ । खिल राज भन्ने बित्तिकै २०६४ साल सम्झनु अनिवार्य छ । हाम्रो राजनीति सदन भित्र र सदन बाहिर अब  २०५२ र २०६४ को नियतिमा आइपुगेको देखिन्छ । म २०५२ को कुरा अहिले नै हतार गरेर लेख्न चाहन्न केवल  गिरिजालाई सम्झाउन चाहन्छु । विषयको जोड राष्ट्रपतिमै भएको ले म खिलराजकै विषय राख्न चाहन्छु, यी खिल राज तिनै पात्र हुन जस्ले २०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भनेर एकल इजलासबाटै आदेश दिएका थिए र  त्यसपछि सृजना भएको अव्यवस्था र अन्योलतालाई लैनोगाई बनाउदै आफैँ सरकारप्रमुख भएका थिए जस्ले गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला  आफैँ गर्ने    सुनौलो अवसर  सधैंका निम्ति गुमाउनु परेको थियो । हजारौँ नेपाली छोराछोरीको रगतको खोलो बगाएर ल्याएको  अवसरमाथि यस्तो अप्रिय अवस्था आइलाग्नु आफैँमा सामान्य पीडाको कुरा थिएन, यो देशका निम्ति सामान्य कुरा पनि थिएन किन भने यो खिल राजको एकल विवेकले भएको दुर्घटना पनि थिएन,यो स्थितिलाई नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गहिरो बोध गरेर दुनियाँ सामु रुँदै नेपाली राजनीतिको दुखान्त प्रस्तुत गरेका थिए तर मान्छेहरूको कमजोर चेतनाले नारायण काजीलाई रुन्चे भनेर खिसिटिउरी र  गिल्ला गर्यो । आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्ने भनेर नारा उरालेका प्रचण्डले हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त अवसरको कत्लेआम हुँदा पनि कुम हल्लाएर हाँस्दै हिँडे । उनले त्यसबेला यो कदमलाई प्रतिगमन देखेनन् बरु खिलाराजको अनैतिक र असंवैधानिक उपस्तिथिलाई आफ्नो अनुकुलतामा देखे किन भने प्रचण्डका निम्ति सम्पूर्ण अवैधानिक सङ्कटलाई सल्टाउन बलियो अस्थिरताको खाँचो आवस्यक थियो भने स्थायित्व विरुद्धको शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ नै प्रचण्डको भाग्य र भविष्यको भरोसा थियो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमिले  प्रचण्डलाई कुनै पीडा बोध भएन । प्रचण्डको अर्को आवश्यकता पनि थियो  उनी प्रमुख रुपमा त्यसबेला सेना र न्यायलय आफ्नो अनुकुलताको कठपुतली बनाउन चाहन्थे । न्यायालय स्वतन्त्र भएमा सबै भन्दा ठूलो खतरा आफुमाथि हुन्छ भन्ने ठानेका प्रचण्डले सर्बोच्चका न्यायाधीशहरुमा कार्यपालिकाको शक्ति प्राप्तिको मोह जगाइदिए,सत्ता बाँडफाँड र भागबन्डाको हिस्सेदार अर्थात दलीय हिस्सेदारको रुपमा न्यायलयलाई उभ्याए  गिजोले र गिजोल्न उक्साए । पछिल्लो चोलेन्द्र र बारको आन्दोलन पनि त्यही पुरानो योजनाको कडि हो । उनी सेनाभित्र पनि न्यायालयमा जस्तै  हायलकायल स्थिति ल्याउन चाहन्थे , बारका नेतृत्वले जस्तै सेना समायोजनमा गएका लडाकुले पनि  सेनाभित्र त्यस्तै कदम उठान सक्ने छन् भन्ने प्रचण्डको बुझाइ थियो तर नेपाली सेनाको व्यवसायिक कुसलताले त्यो सफल भएन , त्यो असफलतालाई सफलतामा बदल्न पछि उनी आफैँ तम्सिए रुकमाङ्गत काण्ड त्यसैको कडि थियो तर प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड स्वयंले राजिनामा दिएर भाग्नु पर्ने स्थिति आयो । यसरी न्यायालयलाई स्वतन्त्र रहन नदिने सम्पूर्ण स्वार्थहरुले सफलता प्राप्त गरे यो स्वार्थ अहिले सबै दलका भ्रष्ट ठूला नेताहरुको साझा स्वार्थ बनेको छ ।  सेना अझै गिजोलिन  बाँकी छ, अदालत गिजोल्न सफल भएका खिलराज र खिलराज प्रवृत्तिलाई अब सेना गिजोल्न  बिदेशी शक्ति र यो भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले  नयाँ भूमिका दिएर राष्ट्रपति बनाउने तयारी गरिरहेको कुरा सहज आकलन गर्न  सकिन्छ ।
यस्तो जोखिम हाम्रा नेताको एकल बुताले उठाइरहेको छैन गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बनाउने कुराले धेरैको ओठतालु सुकेको पनि  छ तर देउवा यसमा निर्धक्क लागेका छन् । धेरै मानिसहरु देउवाको यो के ताल हो? भनिरहेका छन् यसमा माओबादीले फेरि दोहोरो भूमिका सुरु गरेको छ । बालुवाटारमा अकर्मन्य देउवालाई गैर राजनीतिक राष्ट्रपतिको मन्त्रणा गर्ने प्रचण्डले त्यसैका विरुद्ध देव गुरुङहरुलाई रिपोर्टस क्लबमा उफ्रन लगाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था हेर्दा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि राजनीतिक होस्  वा गैर राजनीतिक अब बन्ने राष्ट्रपतिलाई सफत ग्रहण गराउनु अगावै शक्तिकेन्द्रका स्वार्थहरु सामु घुडा टेकाएर खुँडा देखाइने छ । जस्को पहिलो भूमिकानै देशका निम्ति अप्रिय सुरुवातबाट हुने खतरा चुलिएको छ ।