नेपाली राजनीतिमा परिघटनाहरू जति तीव्र गतिमा बदलिन्छन्, ती परिघटनाले निर्माण गर्ने वैचारिक र संस्थागत सङ्कटहरू त्यो भन्दा बढी पेचिला बन्दै गएका छन् । २०८२ भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा जुन अभूतपूर्व धक्का दियो, त्यसको केन्द्रविन्दुमा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र त्यसले सिर्जना गरेको शासनशैली थियो। उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको निर्मम भौतिक प्रहार र आक्रोशपछि रणनीतिक रूपमा विदेशिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा करिब छ महिनाको प्रवासपछि स्वदेश फर्किएका छन्।
​पत्नी आरजु राणा देउवालाई विदेशमै छाडेर एक्लै काठमाडौँ ओर्लिएका देउवाको यो पुनरागमन केवल एक व्यक्तिगत वा शारीरिक स्वास्थ्य लाभपछिको फिर्ती मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिको शक्ति-सन्तुलन, कानुनको शासन र भावी सत्ता समीकरणमा ठूलो तरङ्ग पैदा गर्ने घटना हो ।
आन्दोलनको राप र भौतिक आक्रमणको त्रासका बीच देश छोड्न बाध्य हुनु कुनै पनि शीर्ष राजनीतिज्ञका लागि ठूलो नैतिक र राजनीतिक धक्का हो । देउवाको यो पुनरागमनलाई  विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिने आधारहरू छन् । मुख्यतया लामो समय बाहिर बस्दा पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो राजनीतिक विरासत सिद्धिने जोखिम देखेपछि देउवाले जोखिम मोलेरै स्वदेश फर्कने निर्णय लिएका हुन् भने दोस्रो कुरा  पत्नी आरजु राणा देउवालाई विदेशमै राखेर आफू एक्लै आउनुले कानुनी र राजनीतिक जोखिमलाई विभाजन गर्ने रणनीतिलाई सङ्केत गर्छ । देउवाले आफूलाई विशुद्ध राजनीतिक लडाइँका लागि अगाडि सारेका छन् भने कानुनी र वित्तीय अनुसन्धानको घेरामा रहेकी आरजुलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक जोखिमबाट टाढा राख्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।
स्वदेश फर्किएलगत्तै देउवाले दिएको अभिव्यक्ति “मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त मेरो केही गर्न सकेनन् भने अरूले के गर्न सक्छन् ?”  यो उनको भनाइ  राजनीतिक मनोविज्ञानका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यो अभिव्यक्ति केवल आत्मबलको प्रदर्शन मात्र होइन, बरु तीव्र राजनीतिक रक्षात्मकता र चुनौतीको धम्कीयुक्त मिश्रण हो । देउवाले आफूलाई निरङ्कुश राजतन्त्रसँग जुधेर आएको ‘प्रजातन्त्रको कडा योद्धाका रूपमा पुनःस्थापित गर्न खोजेका छन् । तर, आजको राजनीतिक सन्दर्भ ज्ञानेन्द्रकालीन निरङ्कुशताको होइन, जनआक्रोश र सुशासनको मागबाट सिर्जित ‘जेनजी आन्दोलन’को हो भन्ने ख्याल गर्न बिर्सिएका देउवाका समर्थकहरूले यसैमा अन्धाधुन्दा ताली बजाए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगको तुलना गरेर उनले वर्तमान राज्यसंयन्त्र र नयाँ शक्तिहरूलाई नैतिक रूपमा निरङ्कुश सावित गर्ने प्रयास त गरेका छन्, तर यसले उनको विचारमा अझै पनि विगतकै धङधङी बाँकी रहेको र बदलिएको जनचेतनालाई स्वीकार गर्न हिचकिचाहट रहेको स्पट सङ्केत गरेको छ ।
यो आक्रोशले देउवा सजिलै आत्मसमर्पण गर्ने वा राजनीतिबाट विश्राम लिने मुडमा छैनन् भन्ने प्रष्ट पार्छ। उनी आफ्ना पुराना शक्ति, राज्यसत्तामा अझै बाँकी रहेको प्रभाव र समर्पित कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई परिचालन गरेर आफूविरुद्ध भइरहेका घेराबन्दी तोड्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण  र अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा छानबिन तीव्र बनाउने तयारी गरिरहेको बेला देउवाको आगमनले कानुन कार्यान्वयनको परीक्षा खडा गरिदिएको छ। यदि सरकारले साँच्चै विधिको शासन स्थापना गर्ने दृढता देखाउने हो भने देउवा र उनको परिवारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। यसले राज्यका निकायहरू राजनीतिक दबाबभन्दा माथि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। देउवाले आफूमाथिका आरोपहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा परिभाषित गरिसकेका छन्। यदि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई पक्राउ र रिहाइको नाटकमा सीमित गरियो भने त्यसले उल्टै देउवाप्रति सहानुभूति सिर्जना गर्न सक्छ। देउवामाथि कडा कानुनी कदम चालिएमा नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्ष सडक र सदन दुवै ठप्प पार्ने रणनीतिमा जान सक्छ। यसले मुलुकलाई थप राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अब केवल कानुनी विषय मात्र नरहेर सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूबीचको राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ बन्ने निश्चत छ । देउवाको पुनरागमनले देउवा पक्षधरहरूलाई पुनः सङ्गठित हुने मौका दिएको छ। यसले कांग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्वलाई थप उत्कर्षमा पुर्‍याउने निश्चित जस्तै छ। जेनजी आन्दोलन र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उभारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई सामूहिक अस्तित्वको सङ्कटमा पारिदिएको छ। देउवाको आगमनपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना शक्तिहरूबीच अस्तित्व रक्षाको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेको छ। नयाँ शक्तिहरू र राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट बच्न पुराना दलहरू एकापसमा आरोप-प्रत्यारोप गरे पनि भित्री रूपमा एक-अर्काको संरक्षणमा उभिन बाध्य हुने अवस्था छ ।
समग्रमा देउवाको स्वदेश फिर्तीले वर्तमान सरकारका लागि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्ने कि राजनीतिक सम्झौता गर्ने ? एकातिर सरकारमाथि जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार पुराना भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गर्ने जनदबाब छ भने अर्कातिर राज्यसंयन्त्र भित्र अझै पकड जमाएर बसेका पुराना दलहरूको प्रतिरोध झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। देउवाको आक्रामक शैली र सम्भावित विरोध प्रदर्शनले सरकारको ध्यान सुशासन र विकासभन्दा पनि दैनिक राजनीतिक सङ्कट व्यवस्थापनमा केन्द्रित गराउने देखिन्छ । नेपाली राजनीति अब विचारधारागत भन्दा पनि  पुस्तान्तरण र सुशासनको ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ।

देउवाको आक्रोश र नयाँ शक्तिहरूको अडानले यी दुई धारबीचको दूरी अझ बढाउनेछ। पुराना दलहरूले नयाँ शक्तिहरूलाई  अपरिपक्व र अराजक देखिरहेका छन् भने  नयाँ शक्तिहरूले पुराना दलहरूलाई यथास्थितिवादी र भ्रष्टको संज्ञा दिइरहेका छन् । यो असमझदारीले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तनाव र सडक सङ्घर्ष सिर्जना गर्न सक्छ।

समग्रमा शेरबहादुर देउवाको पुनरागमन र उनले दिएको वक्तव्यले नेपाली राजनीति पुनः एउटा नयाँ द्वन्द्वको मोडमा आइपुगेको सङ्केत गर्छ। तर, सबै राजनीतिज्ञहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने आजको नेपाल २०६२/६३ को जस्तो छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले केही गर्न सकेनन् भनेर अहङ्कार प्रदर्शन गर्नु बदलिएको जनचेतना र युवा पुस्ताको आक्रोशमाथि घिउ थप्नु मात्र हो। राज्यका निकायहरूले कुनै व्यक्तिविशेषको कद हेरेर होइन, कानुनको निष्पक्ष पालना गरेर मात्र जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। पुराना दलहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउन केवल गठबन्धन र षड्यन्त्रको सहारा नलिई, आफूभित्र व्यापक रूपान्तरण र शुद्धीकरण ल्याउनै पर्छ। नत्र, इतिहासको पानामा  ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, प्रजातन्त्रका नाममा अहङ्कार बोकेका धेरै पात्रहरू पछाडि छुट्नेछन् ।