नेपाली राजनीतिमा विचार, श्रम र उत्पादनलाई एकसाथ जोड्दै अघि बढीरहनुभएका एक जुझारु एवं बौद्धिक युवा नेता सी.पी. कडरिया नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला सह-इन्चार्जको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

राजनीतिलाई केवल भाषण र सिद्धान्तमा मात्र सीमित नराखी माटोसँग जोड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट मान्यता राख्ने उहाँको परिचय एउटा कुशल राजनीतिज्ञमा मात्र सीमित छैन। उहाँ भाषा,साहित्य कलामा समेत गहिरो ज्ञान र रुचि भएका एक आधुनिक कृषि उद्यम र प्रणालीका प्रखर अभियान्ता पनि हुनुहुन्छ। व्यवसायिक रूपमा किवी खेतीको सफल नेतृत्व गर्दै उहाँले ‘श्रम र उत्पादनमा आधारित राजनीति’को उत्कृष्ट मौलिक उदाहरण पेस गर्नुभएको छ।

राजनीतिक निष्ठा, साहित्यिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण र कृषि क्रान्तिको व्यावहारिक अभ्यासलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनुभएका युवा नेता सी.पी. कडरियासँग भृकुटी न्यूजका प्रधान सम्पादक ज्योतिकिरणले गर्नुभएको विशेष कुराकानी:

जनयुद्ध र संविधानसभा मार्फत स्थापित एजेन्डाहरूमा वर्तमान सरकारले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिरहेको छ। यो वस्तुगत आवश्यकता हो कि एजेन्डा स्थापित गर्ने शक्ति नै प्रभावहीन बन्नुको परिणाम हो?

वर्तमान संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबिचको ऐतिहासिक साझा सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो। यसले नेपाली समाजलाई समाजवादउन्मुख दिशानिर्देश गरे पनि यो स्वयंमा पूर्ण भने छैन। यद्यपि, वर्तमान सरकारले संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्ने नियतका साथ संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको देखिँदैन।

वस्तुतः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, सांसद मन्त्री हुन नपाउने र विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् गठन जस्ता अग्रगामी विषयहरू समावेश गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। साथै, राज्यका हरेक निकायमा महिला, दलित लगायत उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व अझ सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो। तर, यसको विपरीत प्रदेशको खारेजी र दलीय व्यवस्था प्रतिकूल हुने खालका अवधारणा अघि सार्नुले यो सरकार निरङ्कुशता र पश्चगमनतर्फ उद्यत रहेको स्पष्ट पार्छ।

निश्चय नै, परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरू रक्षात्मक वा केही शिथिल बनेको मौका छोपेर यो सरकारले प्राप्त उपलब्धिहरू समाप्त पार्ने दुराशय राखेको छ। तर, अँध्यारोमा मात्र ताराको चमक देखिन्छ भनेझैँ विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र जनजीविकाका सवाल (जस्तै सुकुम्बासी समस्या) माथि प्रहार तीव्र हुँदै जाँदा, जनताले पुनः परिवर्तनकारी शक्तिको अपरिहार्यता गम्भीरताका साथ महसुस गर्नेछन्। त्यो परिस्थितिको निर्माण अब बिस्तारै हुँदैछ।

माओवादी आन्दोलनबाट आएका नेतृत्व लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहँदा पनि आम जनताले महसुस गर्ने गरी “उत्पादन र समाजवाद” को जग बस्न सकेन, किन होला?

उत्तर: यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। तर, यो समस्या केवल माओवादी आन्दोलन वा यसको नेतृत्वमा मात्र सीमित नरहेर समग्र नेपाली राजनीतिक वृत्तकै साझा सीमा हो।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र प्रविधिलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने विषयलाई व्यवहारमा भन्दा नारा र गफमा मात्र सीमित राखिँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको हो।

आजको वर्तमान सरकारको बजेटलाई नियाल्दा पनि पुरानै प्रवृत्ति हावी भएको देखियो। सरकारमा कुनै नयाँपन र सोचको रूपान्तरण देखिँदैन। विगतको सरकारी अन्देखाका बावजुद पनि कुल अर्थतन्त्रको एक चौथाइ जिडीपी ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई यस सरकारले पनि निरन्तर उपेक्षा गरेको छ। नतिजास्वरूप, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिका ठूला नाराहरू सरकार स्वयंले ल्याएको अहिलेको नीति तथा बजेटको यथार्थता अगाडि फिका साबित भएका छन्।

 नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै भएकाले यसलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर व्यापक पहलकदमी लिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ। यसै जगमा आधारित भएर मात्रै आत्मनिर्भर एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले सिंगो राजनीतिक वृत्तले यस दिशातर्फ ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्न आवश्यक छ।

नेतृत्वले कम्तीमा वाम-संस्कृति समेत जोगाउन सकेन, नव-उदारवादी र पुँजीवादी जीवनशैलीमा शीर्ष नेताहरू रमाउनुको परिणाम नै आजको अवस्था आएको हो भनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ?

यो गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि अनेक प्रश्न उठाएर उदाएका तथाकथित नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले समेत आफूलाई नव-उदारवादी अर्थतन्त्रकै परिधिभित्र सीमित राखेका छन्। यसले उनीहरूको नवीनता र नयाँपनको दाबीलाई स्वयं खण्डित गरेको छ। परिणामस्वरूप, उनीहरू पनि विचार र नीतिका हिसाबले नयाँ साबित हुन सकेका छैनन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय (TRC र CIEDP) सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यो शिथिलता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार वा अदालती प्रक्रियाको त्रासले हो कि राजनीतिक दलहरूबिच इमानदारिताको कमीले हो?

उत्तर: सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै विधेयकहरू:- सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई कानुनी रूप लिइसकेका छन्।

यसअघि गठित समितिहरू विघटन भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा, सरकारले तत्काल नयाँ निष्पक्ष समितिहरू गठन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनु अनिवार्य छ। यो ऐतिहासिक कार्यभारलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउनु नयाँ तथा पुराना सबै राजनीतिक दलहरूको साझा र नैतिक दायित्व हो।

पार्टी एकता र समीकरणहरू जसरी बदलिए पनि मुख्य नेतृत्वमा निरन्तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुनुहुन्छ। दोस्रो वा तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वा लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रणालीमा हिचकिचाहट किन?

विगतमा पार्टी एकता र वैचारिक-राजनीतिक ध्रुवीकरणको विशिष्ट परिस्थितिका कारण नेतृत्व निरन्तरताको स्थिति देखिएको हो। तर, अहिले पार्टीले तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मै सम्मेलन तथा महाधिवेशनको कार्यसूची तय गरिसकेको छ।

हामी तोकिएको समयसीमाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरी ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ परिस्थिति अनुरूपको नीति, नयाँ नेतृत्व र रूपान्तरित पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै छौँ। पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पुस्तामध्ये कसले नेतृत्व सम्हाल्ने भन्ने निर्णय महाधिवेशनको सार्वभौम अधिकार र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले नै तय गर्नेछ।

केन्द्रमा पुनः नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकता हुने व्यापक चर्चा छ। यस विषयमा यहाँ जस्ता नेता-कार्यकर्ताहरूको दृष्टिकोण के छ?

दीर्घकालीन र रणनीतिक दृष्टिले वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता र औचित्यको विषय हो। तर, हालैको जनादेश र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा, यतिबेला हाम्रो मुख्य प्राथमिकता आफ्नै संगठन सुदृढीकरण र पुनर्गठन हुनुपर्छ।

जहाँसम्म एकताको प्रश्न छ, त्यो विचार, नीति, सहकार्य र आपसी विश्वासको आधारमा तय हुने कुरा हो। त्यसैले, नेकपा (एमाले) सँग तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नरहे पनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा सहकार्यको ढोका भने सधैँ खुला छ। भविष्यमा यही सहकार्यले एकताको आधार तयार पार्न सक्छ, तर वर्तमान अवस्थामा त

त्काल एकता हुन सक्दैन ।