नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी एउटा अपरिहार्य बाध्यता  बनिसकेको छ। गाउँदेखि सहरसम्म, हरेक घरका  कोही न कोही सदस्य विदेशिएको नै पाइन्छ । विदेशिनुको सामाजिक र पारिवारीक पीडा त छदै छ त्यो भन्दा कहाली लाग्दो अँध्यारो पाटो  वैदेशिक ठगी देखा परेको छ । यो ठगी यति विकराल रूपमा फैलिएको छ कि यसले राज्यको निरीहता र कुरुप चित्रलाई समेत  उदांगो पारिदिएको  छ। बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ हजार ७९० उजुरी दर्ता भएका छन् । विगत आर्थिक वर्ष २०८० /८१ मा सात हजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जुन सङ्ख्या तुलना गर्दा पाँच हजार २७ वटा अर्थात् करिव ४० प्रतिशतले बढी हो ।सयौंको संख्यामा युवाहरू राम्रो कमाइ र उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर विदेश जान्छन्। तर दलालहरूले देखाएका सपना अक्सर भ्रम मात्र हुन्छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर विदेश पुगेका कतिपयले भनेको जस्तो काम र दाम पाउँदैनन्। कति त विदेश पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका छन्, भोकभोकै खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य हुन्छन्  त कतिले थप नारकीय जीवन बिताउँन बाध्य भएका उदाहरणहरू पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । अर्का तर्फ दिनहुँ जसो दर्जनौंको सङ्ख्यामा  ज्यान गुमाउनेहरूको लासको बाकस र तीनका आफन्तको पीडाले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल्लाई सधैं शोकमा डुबाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले हारगुहार गर्दा पनि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो अर्को अप्रिय व्यथा हुने गरेको छ ।वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका अनेक आयाम छन्। झुटा आश्वासन दिने, नक्कली भिसा र टिकट बनाउने, भनेको भन्दा फरक काममा लगाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने, र पासपोर्ट लगायतका महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता गतिविधि सामान्य भएका छन्। सोझासाझा र कम पढेका युवाहरू यस्ता ठगहरूको सजिलो निसाना बन्ने गरेका छन् । गाउँघरमा गरगहना धितो राखेर वा चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जानेहरू ठगीमा परेपछि झन् ठूलो आर्थिक संकटमा फसेको देखिन्छ। बैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांस युवा आफन्तहरु,छरछिमेकी र सहरका म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल्स एजेन्सी , एजुकेशन कन्सल्टन्सी लगायतबाट ठगिँदै आएका छन्।यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर दुर्भाग्यवश, नेपाल सरकार यस विषयमा पर्याप्त गम्भीर देखिएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी प्रशासन र दूतावासहरूले ठगी नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन्। विभागका अनुसार यस अवधिमा सबै भन्दा बढी  उजुरी  मुद्दा र अनुसन्धान शाखामा दर्ता भएका छन् ।  दर्ता भएका मध्ये ५२८ वटाको मिलापत्र र २६७ वटा अदालतमा मुद्दा दायर भएको विभागले जनाएको छ भने यस अन्तरगतकै चार हजार ९३७ वटा उजुरीमाथि छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ।विभागका अनुसार यस अवधिमा विभागमा रहेको प्रहरी शाखामा पाँच हजार ३३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये चार हजार ८७६ वटा उजुरी फस्योर्ट भएको तथ्याङ्क छ। १२ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराइएको छ भने ४४९ वटा उजुरी फस्योर्ट हुन बाँकी रहेको स्थिति छ । त्यसै गरी सो अवधिमा विभागको राहत तथा समन्वय शाखामा एक हजार ८२२ वटा उजुरी परेको देखिएको छ।पीडितले उजुरी गर्दा प्रक्रिया लामो हुने, प्रमाण जुटाउन कठिन हुने र अन्ततः न्याय नपाउने अवस्थाले गर्दा ठगीमा परेकाहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क आउन सकिरहेको छैन भने पीडितको यही अवस्थाले ठगीगर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ। दलालहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउने र पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले पनि यो समस्यालाई झन् भयावह बनाएको छ। मध्यपूर्वका देश खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकभन्दा अमेरिका, क्यानडा ,पोर्चुगल, पोल्यान्ड जस्ता देश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी भएको उजुरी गर्न विभाग आउनेको संख्या पनि ठूलो रहेको छ। यस्तो उजुरीमा विभागले प्रमाण भएको अवस्थामा मात्रै कारवाही र क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको छ।विभागका अनुसार २०८० /८१ मा सतहजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए  ताघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका  ठगीको उजुरीको सङ्ख्या तीन हजार ३५६ रहेको देखिन्छ। यसरी तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  १२ हजार सातसय नब्बे उजुरी दर्ता भएका छन् । यसले उजुरी गर्नेको दर ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। बैदेशिक रोजगारीकालागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेहरू सङ्गठित रूपमा ठगिने गरेका छन् भने व्यक्ति गत रुपमा हुने ठगी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा,जापान, माल्टा लगायतका देशमा पठाउने भन्दै ठूलो रकम ठगिनेहरुमा पढेलेखेका युवाहरु नै धेरै हुने गरेका छन् ।  ठग र दलालहरुलाई ठग्नका लागि शिक्षित वा अशिक्षित कुनै वर्ग र विशेषताले  छेकेको देखिँदैन।अन्तमा:राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि राज्यले वैदेशिक ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक संरचना र जनजीवनमा समेत गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। लाखौं युवाको भविष्य अन्धकारमय बन्नेछ र राज्यको कुरुप चित्र सधैंभरि कायम रहनेछ। अब पनि सरकार गम्भीर नहुने हो भने वैदेशिक रोजगारी एउटा अभिशापमा परिणत हुनेछ।