२ असार, काठमाण्डौ। ओम्नि बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) संग जोडिएको कोरोना संक्रमण विरुद्धका बन्दोवस्ती सामानको पहिलो खरिद प्रकरणको चर्चित घोटाला काण्ड नै “ओम्नी काण्ड” हो। जनता कोरोना महामारीमा परी उपचार अभावमा मरिरहेका बेला राज्यमा रहेका ठालुहरु भने यसैलाई पर्व बनाएर देश लुटिरहेका थिए। विश्वका मानव जातिको अस्तित्व के होला भन्ने सम्मको चिन्तामा रहेका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भने लुटको दैत्य राज चलेको थियो । यो आपराधिक घटनाका दोषीहरुको बचाउमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नै उत्रिए। यसमा संलग्न व्यापारी त हुनेभए नै तत्कालिन उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल,तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र कर्मचारी मात्र होइनन् उप-प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकारका सन्तानको समेत संलग्नता बाहिर आयो ।
सबै घटना र तथ्यहरुले यो दानवीय काण्डको पुष्टी गर्छ तर तत्कालिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री मात्र होइन सिंगो सरकारी संयन्त्र नैं यसलाई जोगाउन तर्फ लाग्यो । त्यसकारण पनि यो काण्ड बढी चर्चित, बढी चासोको र लामो समयसम्म उदाहरणीय बनिरह्यो ।
यो चर्चामा आउनुको अर्को पनि कारण हो अख्तियार जस्तो निकायले पनि यसबारे आँफु समक्ष परेको उजुरीमाथि लामो समयसम्म छानविन गरेन । २०७६ चैत्रमा प्रकट भएको यो काण्ड आज सम्म पनि त्यसै रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा नैं बारम्वार बचाउ गरे, यो एमाले सरकार विरुद्द र आफ्नो सचिवालय माथिको आक्रमण हो भन्ने अफवाह र झुटको तीव्र प्रचार गरे । अख्तियारमा त्यसको प्रभाव परेको मानियो।
अख्तियारमा उजुरी घटनाको विवरण:
यो भ्रष्टाचारका बारे अख्तियारमा उजुरी भने यो घटना प्रकट भएको हप्तादिनभित्र नै परेको थियो । त्यसमा उप-प्रधानमन्त्री पोखरेल मन्त्री ढकाल सहित ५ जनाको संलग्नता देखाइएको थियो । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्धा दर्ता गर्न माग भयो। उजुरीमा उल्लेख भएको विवरणले पनि यो भ्रष्टाचारको योजना कस्तो थियो, को-को संलग्न थिए भन्ने देखाउँछ । यो उजुरी जस्तातस्तै :
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंमा प्रस्तुत गरेको उजुरी पत्र बिषयः भ्रष्टाचार गरेकोमा कारवाही गरि पाउँ
म निवेदक निम्नलिखित बिवरण खोलि यो उजुरीपत्र प्रस्तुत गरेको छु
१. भ्रष्टाचार गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नाम र पद –
(क) ईश्वर पोखरेल उप-प्रधानमन्त्री तथा संयोजक कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति
(ख) भानुभक्त ढकाल मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(ग) यादव प्रसाद कोइराला सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(घ) डा. महेन्द्र श्रेष्ठ महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा बिभाग
(ङ) संचालकहरु ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.
२. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको बिवरण –
विश्वब्यापी रूपमा कोरोनाले महामारीको रूप लिदै गएको परिप्रेक्ष्यमा २५ माघ २०७६ मा नैं स्वास्थ्य सम्बन्धि उपकरणहरुको खरीदका लागि टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । सो टेन्डर आब्हान गरिएपछि करिब १९ वटा कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए तर बदनियतपुर्वक लामो समयसम्म सो टेन्डर प्रक्रियालाइ अघि बढाउने दिशामा कुनै पहल गरिएन। कोरोना महामारीले बिश्वब्यापी रूपमा गम्भीर संकटको रूप धारण गर्दै गएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा उदासिन भएर बस्नु नेपाल सरकार र यसका सम्बन्धित निकायहरुका लागि गम्भीर लापरवाहीको बिषय थियो। यसबाट सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको बदनियत प्रष्ट थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौं पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयात तर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि प्रदान गरेको छ । यसबाट माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरुको अन्तिम घडीमा स्वास्थ्य संकटको मनोबैज्ञानिक दबाबमा खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफुलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी हानि तुल्याउने कूनियत प्रष्ट देखिन्छ। जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ केस देखियो तत्पश्चात् बिद्दमान सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर बाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको, मेडिकल उपकरणको आयातको कुनै पुर्व अनुभव नभएको एवं अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले सेटिंगको आधारमा ओ.बि.सी.आइ. संग सम्झौता गरियो ।
सम्झौता गर्दा सामानको वास्तविक मूल्य भन्दा कयौं गुणा बढी मूल्यमा एवं गुणस्तरबिहिन सामानहरु झिकाउने सम्झौता गरिएको छ । उदाहरणका लागि रु. १६५ ।- पर्ने रेस्प्रीटेटर मास्कलाई रु. ८४०।-, रु. ३६०।- पर्ने गगल्स प्रोटेक्टिभलाइ रु. ११६०/-, रु.५१– पर्ने डिस्पोजेबल शुज कभरलाई रु. २४०।-मा सम्झौता गरियो। यस सम्झौतामा भ्रष्टाचारजन्य कसूर यस तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि चिनियाँ राजदुतावासले सोहि सामान नेपालका लागि उपलब्ध गराउन अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गरेको थियो । उदाहरणस्वरूप दुतावासले रु. २८०/- मा किनेको मास्क रु. ८३६/-, रु. ५०५/- मा किनेको मास्क रु. २१५२/-, रु. ४७१८/- मा किनेको इन्फ्रारेड थर्मामिटर रु. ७७६११– मा सम्झौता गरिएको छ । यसै सम्बन्धमा एन.आर.एन चीनले पनि यी सामानहरुको सप्लाईका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो जस अनुसार १८ डलरमा सम्झौता गरिएको गगल्सलाइ ४ डलरमा, ३८ डलरको पोर्टबल पिसिआरलाइ १० डलरमा सप्लाई गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । माथि उल्लेखित केहि उदाहरणबाट यस सम्झौतामा नाङ्गो आखाले समेत हेर्न सकिने प्रथम दृष्टिमा नै गम्भीर रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ । र साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेका टेष्ट किटहरु समेत आयात गरिएको छ । यसबाट माथि उल्लेखित व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुले मिलोमतो गरेर आँफुलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाई गैरकानूनी रूपमा हानि गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
यसबाट स्वास्थ्य संकटको यस गम्भीर घडीमा राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति पुग्न म छ। नागरिकहरुको स्वास्थ्य आज उच्च जोखिममा पर्न गएको छ। अब पुनः प्रक्रियाबाट जोखिमको यस घडीमा स्वास्थ्य उपकरणहरु झिकाउन हफ्तों एवं म लाग्न सक्छ । न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभावमा अवस्था काबू क हुनसक्छ । निजहरुको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले आज राष्ट्रलाइ गम्भीर संकटमा छ। हाल आएर सम्झौताको केहि सामान नेपाल भित्रीइ सकेपछि उक्त सम्ब रद्द गर्दैमा माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरु यसको कसूरजन्य दायित्वबाट उन प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्य स्वयंसिद्द छ ।
यो सामान्य बिधिशास्त्रीय सिद्दान्त बिपरित निजहरुलाई यस कसूरजन्य कान कुनै छुट वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्दैन । निजहरुको कार्यले सार्वजनिक स्वास गम्भीर खतरा उपस्थित गरेको छ । हाल न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणको अभ चिकित्सकहरु बिरामीको परिक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको टेष्ट समेत हुनन जटिल मानवीय संकटको अवस्था देखिएको छ । तसर्थ माथि उल्लेख गर्गा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्व दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरुले आफुबिरुद्दको प्रमाण मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष् निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुस तथा तहकिकात गरि अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष् निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गरि पाउँ
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो। झुठा ठहरे सहुँला बुझाउँला ।
उजुरीकर्ता
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
इति सम्बत २०७६ साल चैत्र २० गते ।