२२ भादौ, काठमाडौँ — नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपत्ति, सीमापार वातावरणीय प्रभाव र जलवायु न्यायका बहुआयामिक पक्षबारे काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित घराना रेस्टुरेन्टको सभा हलमा भाद्र २१ गते आइतबार एक गम्भीर बहस सम्पन्न भएको छ।

भृकुटी सञ्चारको आयोजना तथा ज्योतिकिरण रिजालको सभापतित्वमा सम्पन्न “भोटेकोशीको बाढी, जलवायु संकट र न्यायको सवाल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री, राजदूत, जलवायु विज्ञ, इतिहासकार तथा अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारको उदासीनता र कूटनीतिक कमजोरीबारे आलोचना गरेका छन्।
समारोहमा चीनको लेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले पारेको अपूरणीय क्षतिबारे बोल्दै पूर्वराजदूत एवं जलवायु विज्ञ डा. निर्मल विश्वकर्माले यस घटनालाई कूटनीतिक असफलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “चीन जस्तो प्रविधिले सम्पन्न देशको पूर्वसूचना प्रणाली यस्तो कमजोर होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। नेपालले सीमापार विपत्तिको समयमा पाउनुपर्ने अग्रिम सूचना नपाउनु हाम्रो कमजोर कूटनीतिको परिणाम हो।”

इतिहासकार तथा विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको अवस्था ‘मत्स्य न्याय’ (सानालाई ठूलाले पेल्ने नीति) जस्तै रहेको तर्क गरे। “अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गर्ने निर्णयकै दबाबमा साना देशहरू पिल्सिएका छन्,” डा. केसीले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाध्यकारी नभएकाले जलवायु न्याय केवल ‘विवेक केन्द्रित’ विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा साना देशहरूले कसरी न्यायको पहलकदमी लिने भन्ने ठूलो चुनौतीपूर्ण बनेको छ।”
कार्यक्रममा पूर्वराजदूत एवं जलवायु विज्ञ प्रा. डा. कृष्ण ओलीले पृथ्वीको बढ्दो तापमानका कारण भोटेकोशी जस्ता नियति दोहोरिइरहने चेतावनी दिए। प्रा. डा. ओलीले थप ठूला तालहरूको निर्माण र निकासको सही व्यवस्थापन गरेर हिमताल विस्फोटको जोखिम रोक्न सकिने भए पनि राज्यले यसतर्फ कुनै पहल नगरेकोमा खेद व्यक्त गरे। वातावरण र जलवायु कूटनीतिमा नवीन ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, “रोकथाम र सुरक्षाका लागि विदेशी लगानी वा सहयोगको मुख ताक्नु मूर्खता हो। राज्यका तीनै तहका सरकार संवेदनशील हुने हो भने आर्थिक स्रोतको कुनै कमी हुँदैन।”

यसैगरी, पूर्वमन्त्री एवं जलवायु विज्ञ प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु संकट टार्न नागरिक चेतना नै प्राथमिक विषय भएको धारणा राखे। “जलवायु परिवर्तन र विपत्तिका निम्ति समुदाय नै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार हुन्छ। नागरिक चेतना अभिवृद्धि नहुँदासम्म संकट टार्न सकिँदैन,” प्राज्ञ ज्ञवालीले थपे, “जलवायु न्यायका नाममा वैदेशिक क्षतिपूर्तिको आश गर्नु असम्भव जस्तै हो, त्यसैले स्वदेशी प्रयास नै मुख्य हुनुपर्छ।”विपत् व्यवस्थापन विज्ञ डा. वसन्त अधिकारीले भावनामा बगेर नभई तथ्य र विज्ञानसम्मत अध्ययनका आधारमा मात्र नेपालले आफ्ना मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सक्ने बताए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वासबारे बोल्दै डा. अधिकारीले भने, “बाढीले विस्थापित गरेको बस्तीलाई पुनः सोही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नु अर्को ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनु हो। विपत्तिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी तीनै तहका सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ।”

वातावरण अनुसन्धानदाता एवं अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुलीले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका नागरिकहरू हरेक विपत्तिमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गरेको तथ्य भोटेकोशी बाढीले पुनः पुष्टि गरेको बताइन्। वातावरण संरक्षणको दायित्व बिर्सिँदा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

अर्का वातावरणविद रीना संग्रौलाले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सुकेका पानीका मुहान र वनजङ्गल विनाशले महिलाहरूको दैनिक जीवनमा भिन्न र जटिल प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै सरकारी उदासीनताविरुद्ध नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको बताइन्।
जलवायु विज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहालले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिकको भूमिका सबैभन्दा बलियो हुनेमा जोड दिए भने डा. सुमन कर्णले नेपालले जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कसैको अनुकरण नगरी आफ्नै ‘मौलिक नीति’ (Original Policy) निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं वातावरणविद गणेश साह लगायत अन्य विज्ञहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमका सभापति ज्योतिकिरण रिजालले

अन्तरक्रियामा उठेका तथ्य र निष्कर्षहरूलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउन भृकुटी सञ्चारले निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए।