– ज्योतिकिरण

• एमाले अहिले सरकार गठनको पहिलो दिन देखिनै सरकारको विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। 
• यतिबेला सडकको भीड होइन, अदालतको इजलास र कानुनको सर्वोपरिताको परीक्षण हुनु पर्दछ।
• नेपालको राजनीति अहिले न्यायपूर्ण दण्ड र राजनीतिक प्रतिशोधको निकै जोखिमपूर्ण घुम्तीमा छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई एक गम्भीर र निर्णायक मोडमा उभ्याएको छ। जेनजी आन्दोलनको राप तापले निम्त्याएको फागुन २१ को निर्वाचनमा प्राप्त लोभलाग्दो बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको गिरफ्तारीले नेपाली राजनीतिमा यो  महाशुद्धीकरण कि  राजनीतिक प्रतिशोध ?  भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।
स्वभावैले आजको राजनीतिक परिदृश्य कुनै सामान्य सत्ता हस्तान्तरणको थोत्रो कथा होइन यो त देशमा नयाँ पुस्ताको उदय, पुरानो व्यवस्थामाथि प्रश्न र विधिको शासनको परीक्षणको एक जटिल श्रृङ्खला हो। बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा गठन भएको रास्वपा सरकारले पदभार ग्रहण गरेको २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी र  आज पक्राउको लिष्टमा थपिएका पुर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घट्नाले अहिले देशको राजनीतिलाई तरंगित पारेको छ। वास्तवमा यो घटनाक्रमले मुलुकलाई न्यायको खोजी र राजनीतिक अस्थिरताको दोसाँधमा उभ्याएको छ। जेन-जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा गहिरो छाप छोड्यो।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवा पुस्ताको त्यो आक्रोशले अन्ततः ओली सरकारको पतन गरायो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दोषी ठहर गरेका वा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि नयाँ सरकारले चालेको फौजी एक्सन जनताले लामो समयदेखि चाहेको न्यायको मागसँग जोडिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको यो कदमलाई एक तप्काले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देशको रूपमा बुझेको छ भने एमाले लगायतको अर्को तप्काले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा बुझेको छ  र एमाले अहिले सरकार गठनको पहिलो दिन देखिनै सरकारको विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सरकारले  कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्दै गर्दा त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रश्नरहित हुनु अनिवार्य छ। यतिबेला सडकको भीड होइन, अदालतको इजलास र कानुनको सर्वोपरिताको परीक्षण हुनु पर्दछ
आफ्ना शीर्ष नेता एवं पार्टी अध्यक्ष पक्राउ परेपछि नेकपा एमाले सडकमा ओर्लिनु स्वाभाविकै भए पनि, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आवधिक निर्वाचनपछि प्राप्त वैधानिक सरकारको न्यायिक प्रक्रियालाई सडक आन्दोलनद्वारा अवरुद्ध गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन। यसले देशलाई थप अराजकतातिर धकेल्ने खतरा पैदा गरेको छ । प्रतिशोधको नाममा नेकपा एमालेले सडकको आन्दोलनबाट न्यायलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको देखिनु पक्कै पनि सुखद सङ्केत होइन।
कांग्रेस र अन्य दलको तटस्थताको सन्देश:पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पुर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको गिरफ्तारी बारे  नेपाली कांग्रेस र अन्य कम्युनिष्ट घटकहरूको धारणाले भने एउटा फरक आयाम थपेको छ। उनीहरूले तत्काल सडकमा उत्रिनुको सट्टा निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा उभिनुले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ संस्कारको संकेत गरेको छ । यदि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूमाथि समान रूपमा कानुन लागू हुन्छ र प्रक्रियागत रूपमा छानबिन हुन्छ भने, त्यसलाई स्वागत नै गरिनुपर्छ। यद्यपि, यी दलहरूको मौनता कतिन्जेल रहन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनको न्यायिक प्रक्रियामा निर्भर हुने देखिन्छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको राज्य संयन्त्रले कानुनको शासन र राजनीतिक प्रतिशोध बीचको मसिनो धर्सोलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने हो। यदि ओली र लेखकको गिरफ्तारी केवल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कानूनी प्रक्रिया मात्र हो भने यसले देशलाई शुद्धीकरणको बाटोमा लैजान्छ तर यदि यो साँच्चै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गरिएको हतियार हो भने, यसले देशमा फेरि अर्को ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने निश्चित छ ।

निष्कर्ष:

नेपालको राजनीति अहिले न्यायपूर्ण दण्ड र राजनीतिक प्रतिशोधको निकै जोखिमपूर्ण घुम्तीमा छ। प्रधानमन्त्री शाहको सरकारले  कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्दै गर्दा त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रश्नरहित हुनु अनिवार्य छ। यतिबेला सडकको भीड होइन, अदालतको इजलास र कानुनको सर्वोपरिताको परीक्षण हुनु पर्दछ । यदि राज्यले कानुनी राज स्थापित गर्न सक्यो भने यो नयाँ नेपाल तर्फको पहिलो पाइला हुनेछ, अन्यथा यो केवल एउटा नयाँ चक्रको सुरुवात मात्र साबित हुने खतरा देखिन्छ।