• देश केवल पात्र र दलको हेरफेरमा मात्र सीमित छैन।
• संसद्, न्यायालय र प्रशासन—प्रति जुन अविश्वास पैदा भएको छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
• अहिलेको राजनीतिमा दुईवटा धार स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्।
• विदेशिने युवा जनशक्तिले राज्यको भविष्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

नेपाली राजनीति यतिबेला इतिहासकै एउटा यस्तो कठिन मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना संरचनाहरूको असान्दर्भिकता र नयाँ आकांक्षाहरूको उदयबीच तीव्र घर्षण भइरहेको छ। वि.सं. २०८२ को यो आरम्भसँगै देश केवल पात्र र दलको हेरफेरमा मात्र सीमित छैन। यो एउटा गहिरो (सिस्टम अडिट) प्रणालीगत परीक्षणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको निर्वाचनले केवल अंकगणित मात्र तय गर्ने छैन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा र दशासमेत निर्धारण गर्ने निश्चित छ।
जनआक्रोशको आयतन:
पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएका युवा नेतृत्वको सडक विद्रोह र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट भइरहेका असन्तुष्टिहरू कुनै आकस्मिक घटना होइनन्। यो दशकौँदेखि जकडिएको केन्द्रीकृत सत्ता, (क्रोनी क्यापिटालिज्म) आसेपासे पुँजीवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रकट भएको संगठित आक्रोश हो। राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र ‘पार्टी सिन्डिकेट’ ले गर्दा आम नागरिकमा राज्यका संस्थाहरू—संसद्, न्यायालय र प्रशासन—प्रति जुन अविश्वास पैदा भएको छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।परम्परागत शक्ति र वैकल्पिक धारको टक्कर:
अहिलेको राजनीतिमा दुईवटा धार स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। एकातिर, इतिहासको विरासत बोकेका तर व्यवहारमा यथास्थितिवादी देखिने पुराना ठूला दलहरू छन्, जो सत्ताको अंकगणित मिलाउन र भागबण्डामा पोख्त छन्। अर्कोतिर, ‘डेलिभरी’ र ‘गभर्नेन्स’ को नारा दिँदै आएका नयाँ शक्तिहरू छन्, जसले विशेषगरी सहरिया मध्यम वर्ग र विदेशिएका युवा पुस्ताको सपनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, चुनौती नयाँ शक्तिलाई पनि उत्तिकै छ— के उनीहरू केवल ‘आक्रोशको प्रतिफल’ मात्र हुन् कि उनीहरूसँग देश निर्माणको स्पष्ट वैचारिक र संरचनात्मक खाका पनि छ ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ बारे आम जनता अझै अनभिज्ञ छन् ।
भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय स्वार्थ:
नेपालको राजनीति कहिल्यै पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा मात्र सीमित छैन। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूको सामरिक चासो र शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो सक्रियताले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई थप तरल बनाएको छ। आर्थिक संकट र वैदेशिक ऋणको भार थपिँदै जाँदा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने कुरा नै आगामी नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
पलायनको पीडा:
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य जनजीवनको सुधार हुनुपर्नेमा नेपालमा राजनीति नै ‘साध्य’ र विकास ‘गौण’ हुन पुगेको छ। दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा विदेशिने युवा जनशक्तिले राज्यको भविष्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। जबसम्म राजनीतिले आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको ठोस ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म जुनसुकै तन्त्र वा मन्त्री फेरिए पनि त्यसले आम मानिसको जीवनमा तात्विक भिन्नता ल्याउने छैन।
निष्कर्ष: अबको बाटो
अबको निकास केवल निर्वाचनमा मात्र छैन, बरु राजनीतिक संस्कृति र सोचको आमूल परिवर्तनमा छ। दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा ‘पुस्तान्तरण’ मात्र होइन, ‘हस्तान्तरण’ र ‘रुपान्तरण’ लाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। संविधानको अक्षरमा मात्र होइन, यसको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने बेला आएको छ।
२०८२ को यो संक्रमणकालीन समयले हामीलाई यो सचेत गराएको छ कि  यदि अब पनि राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा नाफाको व्यवसाय बनाइराख्ने हो भने, इतिहासले अर्को एउटा यस्तो कठोर मोड लिनेछ जहाँ पुराना शक्तिहरू मात्र होइन, वर्तमान व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ। त्यसैले, संवाद, सुशासन र सुस्पष्ट राष्ट्रिय संकल्प नै आजको निर्विकल्प आवश्यकता हो।