नेपालको भूराजनीतिक स्थिति विश्वका कुनै पनि भूभागभन्दा संवेदनशील छ। उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत, र पश्चिममा अमेरिकी रणनीतिक पहुँचको घर्षण, नेपाल यो त्रिकोणको केन्द्रमा छ। नेपालमा कुनै पनि आन्दोलन, विशेषतः युवा आन्दोलन, कहिलेकाहीँ ठूला शक्ति–प्रतिस्पर्धाको “soft tool” बन्ने सम्भावना रहन्छ। जेन–जेड आन्दोलन र TOB जस्ता समूहहरू त्यसै सन्दर्भमा नयाँ मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बन्न सक्छन्।
“टिब्बतीयन ओरिजिन ब्लड” नाममै संकेत छ, यो केवल युवाहरूको स्वतःस्फूर्त समूह होइन। सम्भवतः तिब्बती पहिचान–आधारित वा त्यस नामको आवरणमा अन्य विदेशी सञ्जालले प्रयोग गर्न खोजेको इकाई हुनसक्छ। नेपालले विगतमा पनि यस्तो संवेदनशील अनुभव भोगिसकेको छ। काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थीहरूका नाममा बारम्बार राजनीतिक गतिविधि भएको छ, जसमा पश्चिमी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सेनाको यो अध्ययन केवल आन्तरिक व्यवस्था होइन, कूटनीतिक सन्देश पनि हो। यो सन्देश एकैपटक दुई दिशामा प्रेषित गरिएको छ, उत्तरतर्फ चीनलाई र पश्चिमतर्फ अमेरिकालाई।
चीनका लागि सन्देश स्पष्ट छ: “नेपाल आफ्नो भूमिमा कुनै पनि प्रकारको तिब्बती गतिविधि सह्य गर्नेछैन।” यसरी, सेनाले चीनसँगको दशकौं पुरानो सुरक्षा प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ। यसले नेपाली जनताको पनि भरोसा बढाउँछ कि नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको मैदान बन्ने छैन।
पश्चिमी मुलुकहरूका लागि सन्देश फरक प्रकृतिको छ: “सेनाले अध्ययन गरिरहेको छ, नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको होइन।” अर्थात, नेपाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दमन होइन, केवल सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले विश्लेषण गर्दैछ। यो सन्तुलन नै आजको कूटनीतिक परिपक्वताको उदाहरण हो।
सेनाको यो अभिव्यक्ति अहिलेको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ। देशमा शासन प्रणालीप्रति जनताको आस्था घट्दो छ। दलगत अविश्वास, भ्रष्टाचार, र विदेशी निर्भरता बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा सेनाले राष्ट्रिय स्थिरताको आत्मविश्वास दिने भूमिका निभाइरहेको छ।
यो वक्तव्यले जनतालाई सन्देश दिएको छ, “सेना सजग छ, देश नियन्त्रणमा छ, र आवश्यक परे निर्णायक कदम चाल्न तयार छ।” यो राजनीतिक भाषण होइन, एक किसिमको सुरक्षा–मनोविज्ञान सन्तुलन हो। जसले नागरिकहरूलाई विश्वस्त गराउँछ कि राष्ट्र विघटनतिर होइन, संयमित स्थायित्वतिर उन्मुख छ।
सेनाको सन्देशले कूटनीतिक प्रभाव पनि सिर्जना गर्छ। भारतका लागि यो सन्देश चेतावनीसरह हो, नेपाल अब कुनै पनि आन्तरिक उथलपुथलमा विदेशी निर्देशन स्वीकार्दैन। र, चीनका लागि यो सन्देश साझेदारीको पुनर्पुष्टि हो, नेपाल “वन चाइना” नीतिप्रति अडिग छ, र तिब्बती सञ्जालका सबै क्रियाकलापमाथि नजर राखेको छ।
यसले विश्व समुदायमा पनि एउटा सन्तुलित छवि बनाउँछ, नेपाल एउटा जिम्मेवार, स्वतन्त्र र सुरक्षाप्रति सचेत मुलुक हो, जसले न विदेशी दबाबमा झुक्छ, न अनावश्यक आक्रोशमा फस्छ।
TOB समूह र जेन–जेड आन्दोलनका घटनाहरूलाई अब केवल नागरिक असन्तुष्टि भनेर बुझ्न सकिँदैन। अहिलेको विश्व सन्दर्भमा “प्रदर्शन” र “साइबर एजेन्डा” एक–अर्कासँग जोडिएका छन्। युक्रेन, हङकङ, वा म्यानमारका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि युवा आन्दोलनहरूलाई कसरी विदेशी सञ्जालहरूले प्रयोग गर्छन्, कहिले मानवअधिकारको नाममा, कहिले लोकतन्त्रको नाममा।
नेपालमा अहिले यही ढाँचा दोहोरिन नदिनु नै राष्ट्रिय हित हो। सेनाले यस्ता गतिविधिहरूमा अध्ययन सुरु गर्नु, वास्तवमा, भविष्यको सुरक्षा तयारी हो। यसले सरकार र प्रहरीलाई पनि चेतावनी दिएको छ कि अब केवल प्रशासनिक नियन्त्रण पर्याप्त छैन; यसका पछाडि मनोवैज्ञानिक र सूचनात्मक युद्घ (information warfare) चलिरहेको छ।
सेनाको वक्तव्य, केवल सुरक्षा निकायको औपचारिक प्रतिक्रिया होइन, यो रणनीतिक चेतावनी हो। यसले नेपाललाई एउटा नयाँ युगको ढोकामा उभ्याएको छ, जहाँ युद्ध अब बन्दुकले होइन, जानकारी, ह्याशट्याग, र मनोवैज्ञानिक प्रभावले लडिन्छ। सेनाले यो बुझिसकेको छ।
देशभक्त दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस्तो चेतावनी राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षा हो। नेपालमा विदेशी एजेन्ट, लुकेका एनजिओ नेटवर्क, र सूचनात्मक भ्रम सञ्जालहरू सक्रिय छन्। तिनीहरू राष्ट्रिय भावनालाई कमजोर पारेर देशलाई विभाजित बनाउन खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सेना मात्र त्यो अन्तिम सुदृढ संस्था हो, जसले राष्ट्रिय एकता र भू–राजनीतिक सन्तुलन जोगाउन सक्छ।
सेनाको “अध्ययन” शब्दले धेरै कुरा समेटेको छ, यो केवल अनुसन्धान होइन, एक किसिमको रणनीतिक निगरानी हो। यसमा कूटनीतिक व्याख्या पनि जोडिएको छ, र आवश्यकता परे सैन्य तयारी पनि। यही कारण, युद्धकार्य विभाग प्रमुखले बोलेका छन्, प्रवक्ताले होइन। यो निर्णय संस्थागत तहमा सोच–विचार गरेर लिइएको देखिन्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक शून्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, र आन्तरिक असन्तुष्ट वातावरणबीच सेनाको यस्तो सन्देशले राष्ट्रिय सुरक्षा मनोबल पुनर्स्थापित गरेको छ। यसले चीन, भारत र पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरू सबैलाई सन्देश दिएको छ, नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्थायित्वको रक्षा गर्न अब कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्ने छैन।
यो चेतावनी पनि हो, विश्वास पनि। चेतावनी तिनका लागि हो, जसले नेपाललाई खेलको मैदान बनाउने योजना बुन्दैछन्। र विश्वास तिनका लागि हो, जसले यो देशलाई आफ्नो माटो, इतिहास र सभ्यताको सन्दर्भमा हेर्छन्।
नेपाल अब आत्मनिर्भर सोचतिर उन्मुख हुँदैछ र सेनाको यो आवाज त्यो यात्राको पहिलो सङ्केत हो। जब देशमा राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुन्छ, तब राष्ट्रिय सेनाको जिम्मेवारी बढ्छ। तर जब सेनाले यस्तो सन्तुलित, कूटनीतिक र संयमित ढङ्गमा बोल्छ, तब देशले साँचो स्वतन्त्रताको स्वाद चाख्न थाल्छ।
नेपालको माटोले अझै पनि आफ्नो सुरक्षाको प्रतिज्ञा गरेका वीरहरूको रगत सम्झिरहेको छ। र आज पनि, जब सेनाको अधिकारीले बोले “हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ” त्यो केवल वाक्य होइन, एउटा प्रतिज्ञा थियो।
प्रतिज्ञा, यो देशलाई फेरि पनि विदेशी हस्तक्षेपको प्रयोगशाला बन्न दिइने छैन। प्रतिज्ञा, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भू–राजनीतिक सन्तुलन हाम्रा आफ्नै हातमा रहन्छ। र प्रतिज्ञा, सेना सदैव माटोको पक्षमा रहनेछ, न कुनै शक्तिको, न कुनै राजनीतिज्ञको। यो त नेपाली जनताको साथमा छ, हुनेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ।