नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर सङ्घर्षको घेराभित्र घुमिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र घोषणासम्मको लामो यात्राले जनतालाई शान्ति, स्थायित्व र सुशासन दिने सपना देखाए पनि व्यवहारमा ती सपना कहिल्यै पूरा भएनन् । दशकौँको अपेक्षा र आशामा पलाएको निराशाले आजको युवा पुस्तालाई विद्रोही बनाएको छ । जेनजी विद्रोह यही असफलताको प्रतिफल हो । सडकमा मात्र देखिने आकस्मिक प्रदर्शन होइन, पुराना दल र नेतासामु आएको स्पष्ट चेतावनी हो । त्यसैले सक्किने हो कि सच्चिने ? दलहरू बेलैमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ । जेनजी खबरदारीलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । पुस्तासँगै युग बदलिएको छ । युगसँगै नयाँ पुराना सबै दल सच्चिन जरुरी छ ।
* सत्ताको उद्देश्य जनसेवा:
जेनजी विद्रोहको मूल सन्देश अत्यन्तै सरल छ तर शक्तिशाली छ । सत्ता व्यक्तिगत स्वार्थको मेच होइन, जनताको जीवन समृद्ध बनाउने साधन हो । पुराना दल र नेताले सत्ता प्राप्तिलाई लक्ष्य मानेर जनतालाई पछाडि पारे । फलस्वरूप जनआक्रोश सबैतिरबाट विस्फोट भयो । नेताले बुझ्नुपर्ने पहिलो पाठ यो छ कि जनताले नेता बनाउने हो । नेताले जनता होइन । जनताले बनाएको शक्ति जनताकै सेवा गर्नु पर्छ । नत्र त्यो शक्ति धेरै टिक्दैन । यो चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने दलहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक नेतृत्व जनसेवाको स्थानमा व्यक्तिगत र दलगत लाभमा लिप्त भए । अब यो प्रवृत्तिलाई तत्काल अन्त्य गर्नै पर्छ । नभए दलहरू बिस्तारै हरेक हिसाबले कमजोर हुने निश्चित छ ।
* संस्थागत सुधार:
नेपालको आधारभूत राज्यसंरचना नै जनविश्वासको सङ्कटमा छ । सेना, प्रहरी, निजामती सेवा सबै तहमा अनियमितता र बाहिरी प्रभावको छाया देखिन्छ । प्रहरीमा रासन र पोसाकलगायतका सामग्री आपूर्तिमा हुने अनियमितता पुरानै कथा हुन् । निजामती सेवामा साहेबी प्रवृत्ति, चाकरी र चिया–गफको संस्कृतिले अझै पनि कार्यक्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । जेनजीले सुझाएका केही सुधार व्यावहारिक छन् । सबै कर्मचारीलाई एउटै हलमा राखेर पारदर्शी कामकाज गर्ने, दलीय सङ्गठनका नाममा हुने ट्रेड युनियनको बलजफ्ती अन्त्य गर्ने, कर्मचारीको पदोन्नति योग्यता र परिणाममा आधारित बनाउने जस्ता सुझावलाई दल र नेताले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
* निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना:
हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सांसद खरिद–बिक्री र भागबन्डालाई प्रश्रय दिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई बिचौलिया तन्त्रमा रूपान्तरण गरेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । भारत, अमेरिका, फ्रान्स जस्ता देशको स्थायित्वले देखाउँछ । जनमतको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिने प्रणालीले शासनलाई बलियो बनाउँछ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरी निर्वाचन प्रणालीमा ठोस र पारदर्शी सुधार ल्याउनु पर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पारदर्शी र दलीय नियन्त्रणमुक्त बनाउनु अब अपरिहार्य छ ।
* सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रता:
जेनजी विद्रोहले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई निःशुल्क र विदेशी ऋणबिनाको सुनिश्चितताको माग राख्यो । प्रारम्भमा युरोपियन जस्तो लागे पनि यो असम्भव भने छैन । स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले कर प्रणाली सुधार र उत्पादनमुखी अर्थनीति प्रयोग गरेर यस्तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालले पनि कर सङ्कलनमा पारदर्शिता, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा लगानी र विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाउने नीति अपनाउन सक्ने सम्भावना छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित नगरी विकास, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको आधार टिक्दैन भन्ने कुरा दल र नेताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
* हिंसाबाट सिक्ने पाठ:
जेनजी आन्दोलनको हिंसात्मक पक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कसैले यसरी नचिताएको आन्दोलनमा ७२ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भए । यसले आन्दोलनको नैतिक उचाइलाई बलियो बनायो भने अर्कोतिर कमजोर पनि । इतिहासले देखाउँछ, २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनलगायतका हरेक आन्दोलन र नेतृत्वले जनहानिको जिम्मेवारी लिएको थियो । यदि जेनजीले पनि पारदर्शी जिम्मेवारी लिन्छ, सत्याग्रहको बाटो रोज्छ र हिंसा नियन्त्रणमा राख्छ भने यसको नैतिक बल अझ गहिरो हुने छ तर त्यो नै विवादित भइरहेको छ । पुराना दल र नेताले पनि यसबाट सिक्नु पर्छ । राजनीतिक सफलताको आधार हिंसा होइन, पारदर्शिता, संवाद र जनमत हो ।
* संविधानको संरक्षण र सुधार :
विद्रोहपछि केही समूहले संविधान खारेजको माग गरे, पुनर्लेखनको कुरा गरे । संविधान भनेको राष्ट्रको डुङ्गा हो । संसद् विघटन र संविधान खारेजीको मागले स्थायित्व होइन, अनिश्चितता मात्र ल्याउँछ । आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाठ यही हो । संविधानलाई सम्मान गर्दै कमजोरी सच्याउने बाटो नै दीर्घकालीन समाधान हो । जो गर्न नसक्दा र भएको व्यवस्थामाथि पनि खेलबाड हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
* नेतृत्वमा युवा:
पुराना दलहरूले युवालाई आन्दोलनको इन्धन मात्र बनाएका छन् । भोट बैङ्क र लठैतको रूपमा मात्र लिएका छन् । उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन कहिल्यै गम्भीर भएनन् । जेनजी भने केवल उमेरको समूह मात्र होइन्, नवयुग, नवविचार र नवचेतनाको पुस्ता पनि हो । उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर नीतिगत तहमा सहभागी गराउनु अब अनिवार्य छ । अन्यथा यो विद्रोह अझ गहिरो र सङ्गठित बन्दै जाने निश्चित छ ।
जेनजी विद्रोहले देखाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पुराना दल र नेताले अब दलभित्र नातावाद, कृपावाद, पारिवारिक नियन्त्रण र चाकरीवाद समाप्त गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ । जनसेवा र पारदर्शी शासनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी र नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा दीर्घकालीन लगानी, युवा रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा–स्वास्थ्यको सार्वभौमिक पहुँचका लागि गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय र अस्पताललाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रमा कडाइ गर्ने व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ । युवा नेतृत्व कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ३० वर्षमुनिका युवालाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म अनिवार्य कोटा, नीतिगत नेतृत्व तालिम दिने र उनीहरूको क्षमतामा विकास गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनु पर्छ ।
जेनजी विद्रोह पुराना दल र नेतासामु ऐना बनेर उभिएको छ । यस ऐनामा प्रस्ट देखिन्छ–बेथिति, भ्रष्टाचार, बेइमानी, जनताप्रतिको उदासीनता र सामाजिक सञ्जालको युगमा हुर्किएको युवाको विद्रोही चेतना । पुराना दल र नेताले तीन मुख्य पाठ अविलम्ब सिक्नु पर्छ । पहिलो, जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा गर्ने राजनीतिक संस्कारको निर्माण । दोस्रो, संस्थागत सुधार र पारदर्शी शासनको विकास । तेस्रो, युवा पुस्तासँग मिलेर वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण ।
यी पाठ आत्मसात् नगर्ने हो भने जेनजी विद्रोह अन्तिम चेतावनी मात्र होइन, पुराना दलहरूको अवसानको उद्घोष पनि हो । युवा पुस्ताको आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने इतिहासले फेरि नेतृत्वको पुस्ता बदल्ने छ । यो बदलाब यस पटक अझ गहिरो र अपरिवर्तनीय हुने छ । जेनजीको मूल सन्देश यही हो । राजनीति जनताकै हितमा फर्काऊ, नत्र अस्तित्वको घन्टी बज्ने छ । यही चेतावनीलाई अवसरका रूपमा स्वीकार्न सके मात्र नेपाली लोकतन्त्रले दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको बाटो पाउने छ ।