भर्खरै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचनको मिति सार्ने गल्ती नगर्न अन्तरिम सरकारलाई चेतावनी दिए। उनले अन्तरिम सरकार निर्माणको क्रममा संविधान मिच्न आफूले सघाएको तर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन नसके पुनः संविधान मिचिने भन्दै अर्कै परिस्थिति निर्माण हुने त्रास व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तो स्थिति आएमा सडक विद्रोहमा उत्रने त्रासपूर्ण र एउटा अनैतिक धम्की समेत दिएका छन्। आफैँ संविधान मिच्न उद्यत भएको स्वीकारोक्ति गरेर निर्लज्ज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कस्तो राजनीतिक चरित्र देखाएका हुन् भन्ने कुरा इतिहासले पक्कै समीक्षा गर्ला। तर उनको यो अभिव्यक्तिले आज संविधान भने कोमामा पुगेको एवम् मूल प्राण भेन्टिलेटरले धानिरहेको अवस्था भने सबैसामु प्रस्ट पारेको छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष मात्र पुगेको छ। तर यसको असन्तुष्टिले मुलुकलाई करिब १ सय वर्ष पछाडि धकेलेको छ। संविधानमाथिको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न विद्यमान राजनीतिक दलहरूले नै उठाएका हुन्। जेनजी पुस्ताको विद्रोहले दलहरूको संविधान विरोधी हर्कत र भ्रष्टाचारको पाशविक अत्याचार विरुद्ध एकमुष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। यो विद्रोह मार्फत अभिव्यक्त असन्तुष्टिले ओली सरकारलाई पत्तासाफ मात्र गरेन। संविधानको अनुहारमै मोसो दलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नै गठन गरिदियो।
जेनजीको विद्रोहले दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न नागरिक निराशालाई जुन स्तरमा अभिव्यक्त गर्यो, त्यो भन्दा धेरै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अनुहारले संविधानको जीवन माथि नै प्रश्न गरिरहेको छ। ‘नेपालको संविधान, २०७२’ का ३५ भाग, ३०८ धारा ९ वटा अनुसूचीले खासमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री भनेरै चिन्दैन। उनी केवल नेपालको पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। तर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार, संविधानको धारा ६१ बमोजिम नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति र जेनजीका प्रतिनिधिबिच सहमति जुटाएर उनको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुन पुग्यो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलीय प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्था भन्दा पनि नेताहरूको आत्मसुरक्षा र भ्रष्ट आचरणका भयानक त्रासको दबाबमा धारा ६१ को अपव्याख्या गर्दै भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छन्। देशको विषम परिस्थिति, शान्तिपूर्ण निकास, संसदीय प्रणाली र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका निम्ति आफूले यो कदम उठाएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्क निम्छरो छ। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनाइएको संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै उदासीन हुँदा संविधानको नियमित धारा बाहिरबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको वास्तविक सत्यलाई जनतामाझ राख्न भने सकेनन्। उनले संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा आफूलाई उभ्याउन पनि सकेनन्।
राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका साथै देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी निवास तथा निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ध्वस्त भएर पनि अझै संविधान जीवित छ भनिरहनु एवम् संविधान बाहिरबाट सरकार निर्माण गरेर पनि संसदीय प्रणाली सुरक्षित छ भन्नु आफैँमा प्रहसन जस्तो भएको छ। तर यस्तो अनौठो व्यङ्ग्यलाई पनि ठूला राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हार्दिकतापूर्वक आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
निर्वाचनमा जान सबै दलहरू तयार भएका अभिव्यक्तिका बाबजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दोहोरो नीति अपनाउँदा हलो अड्काएर गोरु कुट्ने दाउ हो कि भन्ने आसङ्का पनि जनतामा छ। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको म्यान्डेट पनि तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन गराउनु नै हो। तर अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउने संवैधानिक बाधालाई दलहरूले निरन्तर लुकाइरहेका छन्। दलहरूले राजनीतिक सहमतिको निर्णयलाई राजनीतिक सहमतिको निर्णय भनेका छैनन्। संविधानको धारा ६१ को फुर्को जोडेर अन्तरिम सरकार निर्माणको व्याख्या गर्दैछन्। यो गल्तीको असर फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा टड्कारो भएर देखापर्ने स्थिति छ। संसद् विघटनले संविधान नै क्षत–विक्षत भएको अवस्थामा राजनीतिक सहमति लत्त्याएर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु दलहरूको गम्भीर मूर्खता हो।
वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले गम्भीर किसिमको संवैधानिक सङ्कट पैदा गरेको कुरालाई दलहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ। जेनजी विद्रोह संविधान विरोधी वा प्रणाली विरुद्ध थियो वा थिएन भनेर बहसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था अब रहेन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनिसकेको अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापनाको रिट लिएर न्यायालय धाउनु वा संविधानको धारा ६१ को व्याख्या गरेर राजनीतिक सहमतिलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा अन्तरिम सरकारभित्र बृहत् राजनीतिक सहमतिको हिस्सा निर्माण गर्नु दलहरूका निम्ति उपयुक्त हुने देखिन्छ। सबैलाई थाहा छ, अहिले संविधान खारेज भएको अवस्था होइन। संविधान निष्क्रिय भएको अवस्था हो। संविधान निष्क्रिय भएको यो अवस्थामा संविधान जीवित छ भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन।
दलहरूले संविधान जीवित छ भन्ने व्याख्या गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको निम्छरो अपेक्षा गरेको देखिन्छ। जुन आफैँमा गम्भीर गल्ती हो। निर्वाचन गर्नकै लागी पनि अन्तरिम सरकारले संवैधानिक बाटो खुल्ला गर्न अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने स्थिति छ। अन्तरिम सरकारलाई अध्यादेशको सहारा लिन असहज हुने स्थिति आए समयमा निर्वाचन त धेरै टाढाको कुरा, अन्य अनपेक्षित दुर्घटनाहरूको सम्भावना बलियो रहन्छ। त्यसैले दलहरूले आजको परिस्थितिलाई संवैधानिक भन्दा पनि बृहत् राजनीतिक सहमतिको भूमिकाबाट जति सक्दो छिटो मुलुकलाई सङ्कटबाट निकास दिने कुरा सोच्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।
