- महाधिवेशनले पार्टीको आगामी दिशा मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ।
- ओलीले संसद पुनस्थापना गरेरै छोड्ने अडान लिनु , विप्लवले त्यसमा ढाडस दिनु , देउवा र प्रचण्डले कार्यक्रममा जाने आँट नगर्नु र एमालेले बलियो शक्ति प्रदर्शन गर्न सफल हुनुले वर्तमान राजनीतिको बहुपक्षीय सन्देश बन्न पुगेको छ ।
- महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा नेतृत्व चयन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने चुनौती छ।
उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतजस्ता विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिले एमालेको परराष्ट्र नीति, आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रिय अडानलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ।
एघारौँ महाधिवेशनको खुल्ला सत्रमा भक्तपुरको सल्लाहघारीबाट नेकपा एमालेले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो । शक्ति प्रदर्शन मात्र गरेन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो महाधिवेशनको खुल्ला सत्रको उपस्थिति एउटा अभियान र आन्दोलन भएको उद्घोष गरे । महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न गएका थुप्रै राजनीतिक दलका नेताहरूको शुभकामना मन्तव्य पनि सुनियो। धेरैले आजको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो तरल अवस्थामा आइपुग्नमा पुराना राजनीतिक दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । सत्ताको नेतृत्व गरेको हुनाले पछिल्लो राजनीतिक स्थितिको जिम्मा एमाले र ओलीले लिनुपर्ने ठाडो प्रहार पनि सुनियो । तर त्योभन्दा फरक तरिकाले अभिव्यक्त भएका नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लव सी ले एमाले विरुद्ध निकै ठूलो प्रहार भएको, एमालेको देशभक्ति अडानले एमालेले यस्तो चोट खप्नु परेको,यो साम्राज्यवादी हमला भएको र यो सामूहिक प्रतिरोधको विषय भएको अभिव्यक्ति दिएर एमाले जनको मन जित्न सफल भए । सरकार विरुद्ध औंला उठाए यो अँध्यारो कोठामा बनेको षड्यन्त्रकारीहरूको समूह भएको र यसलाई सरकार मान्न नसकिने चेतावनी दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरी ढाडस दिएका नेत्रविक्रमचन्द विप्लवले देशको नेतृत्व राजनीतिक शक्तिको हातमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको अपिल गरे । ओलीले संसद पुनस्थापना गरेरै छोड्ने अडान लिनु, विप्लवले त्यसमा ढाडस दिनु , देउवा र प्रचण्डले कार्यक्रममा जाने आँट नगर्नु र एमालेले बलियो शक्ति प्रदर्शन गर्न सफल हुनुले वर्तमान राजनीतिको बहुपक्षीय सन्देश बन्न पुगेको छ। राजनीतिक अडानमा दृष्टिकोणका हिसाबले पृथक र जब्बर देखिनु एमालेको विशिष्ट कुरा भएपनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूमाथिका आलोचनाहरूलाई र आफूले गर्नुपर्ने आत्मसमीक्षालाई कुनै स्थान नदिएको उनका अभिव्यक्तिमा फेरि पनि प्रष्टिएको छ। उनका यस्तै शैली र दृष्टिकोणहरूले उनीमाथि विगत लामो समयदेखि व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ र सडक आन्दोलनबाट अपदस्त भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अझै पनि आलोचनाले छोडेको छैन । लोकतन्त्रमा नेता प्रति प्रश्न र आलोचना अनौठो कुरा होइन। तर केपी शर्मा ओली जनताको नजरमा अत्यन्त धेरै अलोकतान्त्रिक प्रश्न र आलोचनाको सिकार बन्दै गएका छन्। ओली माथिका यस्ता प्रश्न र आक्रोशहरु,आलोचनाहरू जानीबुझिकन पनि नेकपा एमालेको एउटा पंक्ति उनको प्रशस्ति गाउन र भजन किर्तनमा आरती उतार्नमै व्यस्त छ। मङ्सिर २७ देखि २९ गते सम्म हुने एघारौं महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक ओलीलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्न लागिपरेको एउटा पंक्तिलाई अझै पनि पार्टी र देशलाई संकटबाट बचाउन ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य छ, ओलीको सत्ता बहिर्गमन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको उपज हो भन्ने लागिरहेको छ । एमालेभित्रकै अर्को समूहले ओलीको विकल्पमा ईश्वर पोखरेललाई अगाडि सारेर ओलीको दानवीकरण गरिरहेको छ। एमाले भित्रको इत्तर समूहले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र क्षतिको मुख्य जिम्मेवार ओलीलाई ठानिरहेको छ। ओलीको मुठभेड र उत्तेजक अभिव्यक्ति, हेपाहा कार्यशैली, अदुरदर्शी, भ्रष्ट एवं निरङकुश आचरणले देश र पार्टीलाई थप क्षति पुर्याउने इतर समूहले निष्कर्ष निकालिरहेको छ । महाधिवेशनका लागि एमालेले देशभरबाट करिब २२०० प्रतिनिधि छनोट गरिसकेको छ। मुख्यत एमालेको ११औं महाधिवेशनमा छानिएका २२०० प्रतिनिधि यिनै दुई सोच र प्रवृत्ति बीचको अन्तरद्वन्द र संकटबाट गुज्रने देखिन्छ । यसपटकको एमालेको एघारौं महाधिवेशनले यही टकराव भित्रबाट राष्ट्रिय बहस र विचारको सङ्घर्ष उठाउन सक्यो भने मुलुकलाई नवीन सन्देश दिन सक्ने बलियो सम्भावना छ ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एक प्रमुख शक्ति, नेकपा एमाले को ११औँ महाधिवेशन केवल पदको प्राविधिक झगडा मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिका लागि एक महत्वपूर्ण मोड पनि हो । यो महाधिवेशनले पार्टीको आगामी दिशा मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ। किनभने एमालेको यो महाधिवेशन परम्परागत नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभएर गम्भीर वैचारिक र सांगठनिक दायित्व बोकेर आएको छ । झट्ट हेर्दा पदीय महत्वकाङ्क्षाले उत्पन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा पार्टीले अपनाएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राख्ने कि फ्याँक्ने भन्ने सैद्धान्तिक टकराव पनि छ । ‘ जनताकाे बहुदलीय जनवाद’ को सैद्धान्तिक आधारलाई वर्तमान विश्व र राष्ट्रिय परिवेशमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने ईश्वर पोख्रेल र विद्या भण्डारीको एउटा पंक्ति र आजको सन्दर्भमा जबजको औचित्य समाप्त भयो यसलाई हटाएर समाजवादको नयाँ कार्यदिशामा जानु पर्छ भन्ने वर्तमान पार्टी नेतृत्व केपी ओलीको पंक्तिका दुवै विचारलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने दायित्व महाधिवेशनसामु छ। यसलाई समाजवाद उन्मुख यात्रामा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा वैचारिक प्रष्टता ल्याउनु अनिवार्य छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणका लागि एमालेले ठोस आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यो दायित्व पूरा गर्न नवउदारवादी अर्थतन्त्रका विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा अपरिहार्य छ ।
महाधिवेशनले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। गुटबन्दीमुक्त, पारदर्शी र क्षमतामा आधारित नेतृत्व विकास गर्ने दायित्व महाधिवेशनको काँधमा छ।
विगतमा आएका विभाजन र अन्तरविरोधहरूलाई हल गर्दै पार्टी संगठनलाई वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित, अनुशासित र जनस्तरमा क्रियाशील बनाउने चुनौतीपूर्ण दायित्व महाधिवेशनले बोकेको छ। महाधिवेशनले देशको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न सक्छ। एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो र संगठित कम्युनिष्ट शक्ति हो। यदि महाधिवेशनले एकताबद्ध, दूरदर्शी र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने, यसले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निकालेर स्थिर सरकार र तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ। महाधिवेशनबाट पारित हुने नीतिहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षामा बलियो अडान लिने दायित्व निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । विशेषगरी, बढ्दो भू-राजनीतिक चापको सन्दर्भमा एमालेको स्पष्ट विदेश नीतिले राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्न सक्नु पर्छ ।
महाधिवेशनका मुख्य चुनौतीहरू:
- महाधिवेशनले धेरै ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, जसको सफल समाधानले मात्र पार्टीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ। त्यसका लागि पार्टीमा लामो समयदेखि स्थापित नेतृत्व र परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने नयाँ पुस्ताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। यसले गर्दा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्छ। अर्को महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा नेतृत्व चयन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने चुनौती छ। नेतृत्वबाट हुने हस्तक्षेप वा दबाबले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ।
नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृति हावी भएको बेला, एमालेले आफ्नो एक्लो शक्तिलाई कसरी सुदृढ गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा उपयुक्त गठबन्धनको समीकरण कसरी तय गर्ने भन्ने रणनीतिक चुनौती छ। त्यति मात्र होइन विभाजन र आन्तरिक कलहका कारण पार्टीले गुमाएको जनमतको विश्वास र साखलाई पुनर्स्थापित गरी आगामी निर्वाचनहरूमा बहुमत ल्याउने राजनीतिक चुनौती महाधिवेशनबाट पारित हुने कार्यक्रमहरूमा निर्भर रहन्छ।
भू-राजनीतिक र आर्थिक चुनौती:
नेकपा एमाले नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा भूराजनीतिक दृष्टिले सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतजस्ता विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिले एमालेको परराष्ट्र नीति, आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रिय अडानलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ। बदलिँदो विश्व व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा एमालेका लागि यी चुनौती थप पेचिला बन्दै गएका छन्। नेपालको भूराजनीति मुख्यतया भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले समय-समयमा ‘राष्ट्रवादी’ अडानलाई जोड दिँदै आएको छ, जुन कहिलेकाहीँ एक छिमेकी भारत सँगको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने र अर्को छिमेकी चीनसँगको निकटता बढाउने रूपमा व्याख्या गरिन्छ। खुला सिमाना, व्यापारिक निर्भरता र ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौताहरूको जञ्जालले भारतसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील बनाएको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश भएको चुच्चे नक्सा जारी गर्ने एमाले सरकारको निर्णयले ‘राष्ट्रवादी’ छविलाई मजबुत बनाए पनि, यसले कूटनीतिक जटिलता पनि उत्पन्न गरेको छ।
चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभाव, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा नेपालको सहभागिता र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको वैचारिक निकटताले एमालेलाई अर्को छिमेकीसँग नजिक्याउँछ। यद्यपि, पश्चिमा शक्तिहरूले चीनको प्रभावलाई भूराजनीतिक चलखेलको रूपमा चित्रण गर्दा एमालेमाथि पनि बाह्य दबाब सिर्जना हुने खतरा रहन्छ। एमालेका लागि वास्तविक चुनौती भनेको यी दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दै, कुनै एकको कित्तामा नलागी तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। ‘राष्ट्रवादी’ अडानलाई कूटनीतिक कुशलतामा परिणत गर्न नसके यसले भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा क्षेत्रीय शक्तिबाहेक अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासो र उपस्थिति बढेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (SPP) जस्ता विकास र सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजनाहरू ‘परियोजना कूटनीति’ का माध्यम बनेका छन्।
अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई दुवै नेपालमा सक्रिय छन्। एमालेले यी परियोजनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रायः द्विविधापूर्ण रहन्छ। यी दुई परस्पर विरोधी भूराजनीतिक ध्रुवका परियोजनाहरूलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नु एमालेका लागि ‘भूराजनीतिक युद्धको मैदान’ मा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित राख्ने ठूलो परीक्षा हो। यी बाह्य परियोजनाहरूलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक राजनीतिकरणको विषय बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति जुट्न कठिन भएको छ। एमाले स्वयंले कहिले समर्थन र कहिले विरोध गर्दा उसको भूराजनीतिक अडानमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
नेपालको राजनीतिमा ‘बाह्य हस्तक्षेप’ को आरोप लाग्नु नौलो होइन। एमाले आफैँले आफ्नो विभाजन र राजनीतिक अस्थिरतालाई बाह्य शक्तिको ‘सुनियोजित षड्यन्त्रकारी अभियान’ को परिणामको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ। जब नेपालको आन्तरिक राजनीति कमजोर हुन्छ र दलहरूबीच राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा सहमति बन्दैन, तब भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने अवसर पाउँछन्। एमालेका लागि आन्तरिक एकता कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका विषयमा प्रमुख दलहरूसँग साझा सहमति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ। देशको आर्थिक कमजोरी र बाह्य सहयोगमाथिको निर्भरताले पनि भूराजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढाउँछ। राष्ट्रिय सामर्थ्य र आत्मविश्वास बढाउन एमालेले आर्थिक सबलतालाई आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
नेकपा एमालेका लागि भूराजनीतिक चुनौतीहरू केवल परराष्ट्र सम्बन्धका विषय मात्र होइनन्; यी आन्तरिक राजनीति, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका छन्। पार्टीले मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मान्दै, बहुध्रुवीय विश्वमा आफ्नो असंलग्न अडानलाई दृढतापूर्वक कायम राख्न सक्नुपर्छ।
एमालेको सफलता छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई चिढ्याएर ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने होइन, बरु सबै शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित र मर्यादित सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने कूटनीतिक कौशलमा निर्भर गर्दछ। राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी आर्थिक रूपमा बलियो र स्वाभिमानी नेपाल बनाउनु नै एमालेका भूराजनीतिक चुनौतीहरूको स्थायी समाधान हो।
निष्कर्ष:
नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशन केवल पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र नभएर देशको राजनीतिक कोर्स निर्धारण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण घटना हो। यसले वैचारिक प्रष्टता, सांगठनिक एकता, र सक्षम नेतृत्वको चयन मार्फत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्यो भने, नेपालको राजनीतिमा स्थिरता र विकासको नयाँ सम्भावना देखा पर्नेछ। तर, नेतृत्वको खिचातानी, आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी र राष्ट्रिय राजनीतिको जटिल चुनौती लाई सम्बोधन गर्न नसकेमा पार्टीको भविष्य र देशको राजनीतिक यात्रा थप अनिश्चित बन्न सक्छ। यो महाधिवेशन एमालेका लागि शक्ति सञ्चयको अवसर र आत्म-समीक्षाको अनिवार्य क्षण दुवै हो। पार्टीले परम्परागत धारबाट माथि उठेर युगको आवश्यकताअनुसार आफूलाई वैचारिक र सांगठनिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ।
