आन्तरिक राजनीतिमा लुकेको शक्तिकेन्द्र

0

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धेरै प्रकारका बहसहरू उठेका छन्। नेपालको राजनीतिले आत्मनिर्णय गुमाउदै आएको हिजोको  इतिहास र आज उत्पन्न परिस्थितिको एकैपटक संयुक्त समीक्षा हुन पनि खोजिरहेको छ ।  जेन्जी आन्दोलनका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुराले सर्वसाधारण नेपाली जनमानसमा  निरन्तर जिज्ञासा र संशयपूर्ण प्रश्न उब्जिरहेकै छ ।  नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतालाई नियाल्दा, ‘शक्तिकेन्द्र’ को भूमिका सदैव निर्णायक, विवादास्पद र बहुआयामिक रहेको पाइन्छ। शक्तिकेन्द्रको अवधारणालाई केवल बाह्य हस्तक्षेपका रूपमा मात्र बुझ्ने नेपाली जनमानसको मनोविज्ञानमा समेत हस्तक्षेपकारी परिवर्तन ल्याउन सफल जेनजीविद्रोह पछि आज नेपाली समाज क्रमश आन्तरिक रूपमा क्रियाशील शक्तिशाली वर्ग, राजनितिक आर्थिक स्वार्थ समूह , र संवैधानिक संस्थाहरूको प्रभावका अवस्थाहरूलाई पनि विश्लेषण गर्नु आवस्यक देखिन्छ ।
दल र शक्तिकेन्द्र:
कुनै एक दललाई कुनै एक शक्तिकेन्द्रले खुलेआम अगाडि बढाएको भन्न सकिने ठोस प्रमाण नभए पनि, राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरूको झुकावले केही संकेतहरू भने स्पष्ट देखाएका छन् । नेपालका  राजनीतिक पार्टीहरु सधैँ नै आन्तरिक खिचातानी र  भू-राजनीतिक स्वार्थको जटिल भूमरीमा फसेका छन् भन्ने तथ्यहरु सतहमै देखिएका छन् । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन तथा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको बढ्दो चासोका कारण नेपाली राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा समेत बाह्य शक्तिकेन्द्रको प्रभाव परेको कुरा MCC, SPP र  BRI जस्ता शक्ति केन्द्रका रणनीतिक ‘प्रोजेक्ट कूटनीतिमा’ फसेका असन्तुलित भूमिकाहरुले छरपस्ट नै पारिसकेको छ ।
नेपाल दुई विशाल राष्ट्रहरू भारत  र चीनको मध्यमा अवस्थित एक ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा छ । यस कारण, विश्वका महाशक्ति र क्षेत्रीय शक्तिहरूका लागि नेपाल रणनीतिक महत्वको केन्द्र बन्दै आएको छ । शक्ति केन्द्रका यिनै रणनीतिक महत्वहरूमा  रुमलिएका अधिकांश नेपालका पुराना प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले एक प्रकारको अस्तित्व संकटमा आइपुगेका छन्। शक्ति केन्द्रका चासो र महत्त्वहरूमा कुनै न कुनै प्रकारले जोडिएका, आत्मनिर्णयको राजनीतिक मूल्य गुमाएका,अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहका भरपर्दा नेपाली विश्वास पात्र र पुराना राजनीतिक पार्टीहरु  आज किन एकाएक अस्तित्वको संकटमा आइपुगे ? अथवा यस्तो जटिल प्रकारको आन्तरिक राजनीतिक परिवेशको सिकार किन भए दल र तिनका नेताहरु? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न सगै अब शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो  व्यवस्थापन लागुगर्न खोजेका छन् भन्ने कुरा समेत बुझ्न आवस्यक देखिएको छ।
नेपालमा मुख्य गरी  बाह्य शक्ति केन्द्रको रुपमा चीन,भारत र अमेरिकालाई बुझ्ने गरिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि यिनै शक्ति केन्द्रहरुसँगका सम्बन्ध,निकटता,भूमिका र आशीर्वादमा आफ्नो राजनीति धानिरहेको तथ्यलाई शक्तिकेन्द्रको चासो र उक्त चासोमा दलहरूले खेलिदिएको भूमिकाले पनि प्रमाणित गर्दै आएको छ। जस्तै  नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक निकटता का कारण गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि, माओवादीको १० वर्षे हत्या हिंसाको राजनीति र २०६२/६३ को आन्दोलन र संविधान निर्माणसम्मका प्रमुख राजनीतिक र आपराधिक  घटनाक्रमहरूमा दिल्ली, दिल्ली सम्झौता र १२ बुँदे सहमति जस्ता पहलहरूले यसको भूमिकालाई प्रष्ट पारेको छ । सरकार गठन, विघटन, र प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत भारतको ‘लविइङ’ र अदृश्य चलखेललाई महसुस गरिएको मात्र होइन त्यसमा नेपालका राजनीतिक पार्टी,नेता र कर्मचारी तन्त्रले स्वयं भूमिका खेल्ने गरेका तथ्यले प्रमाणित गर्ने थुप्रै वास्तविकताहरु समेत बाहिरिएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक उदयसँगै नेपालमा उसको प्रभाव पनि बढेको छ। विशेष गरी बीआरआई (Belt and Rod Initiative) र कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध मार्फत चीनले नेपालको स्थायित्व र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो चासो देखाउँदै आएको छ र सम्पूर्ण दलहरू चीनको चासोमा जोडिएका पनि छन्। अर्का तर्फ अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू: लोकतान्त्रिकरण, मानव अधिकार, संघीयता, र समावेशीता जस्ता एजेन्डाहरूको आडमा विभिन्न नियोगहरू, एनजीओ/आईएनजीओहरू र विकास साझेदारी (जस्तै: एमसीसी-MCC) मार्फत नेपालको राजनीतिमा वैचारिक र आर्थिक हस्तक्षेप गर्न सफल भएका छन् । उनीहरूको चासो विशेषगरी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको भू-सामरिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (IMF, World Bank): आर्थिक सहयोग र ऋणका माध्यमबाट उनीहरूले नेपालको आर्थिक नीति र सुशासनलाई प्रभावित गर्दै आएका छन्, साँच्चै भन्ने हो भने गणतन्त्रको उपलब्धिको रुपमा दलहरूले व्याख्या गरेका कथित प्राप्तिका ती  सूचीहरू सबै पश्चिमा शक्ति राष्ट्रका चासोहरु मात्र समेटिएका देखिन्छन्। जसको परिणाम स्वरूप आन्तरिक राजनीतिक निर्णयहरूमा आज नाङ्गो वैदेशिक दबाव  सिर्जना भएको छ। बाह्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावलाई मलजल गर्ने आधारभूमि नेपालको आफ्नै आन्तरिक शक्ति संरचना हो।प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूको गुटगत स्वार्थ ले आन्तरिक शक्तिकेन्द्रको काम गरिरहेको छ । उनीहरू राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिका लागि बाह्य शक्तिसँगको साठगाँठ लाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसले गर्दा विदेशी चलखेललाई सधैं सहज बनाइदिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र मन्त्रिपरिषद् जस्ता कार्यकारी निकायहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप चल्नुपर्नेमा, उनीहरू दलगत राजनीति र निहित स्वार्थका कारण विवादमा तानिदै आएका छन्, जसले शक्तिको सन्तुलन खल्बलिएको छ भने उच्च तहको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतिकरण, दलीय भक्ति, र भ्रष्टाचार ले गर्दा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सधैं अस्थिरता र सुशासनको अभाव ले बाह्य चलखेलका लागि मलिलो अवसर सिर्जना गरिदिएको छ ।
कुन दल कुन शक्तिकेन्द्रमा ?
नेपालमा विगत लामो समयदेखि कुन राजनीतिक दल कुन शक्ति केन्द्रको निकट हो भन्ने कुराका अनेकौँ संकेत र प्रभावहरूका आधारमा हेरिदै र आशंका गरिँदै आएको छन्। नेपाली कांग्रेस  नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल हो र यसको ऐतिहासिक सम्बन्ध भारतको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग बलियो रहँदै आएको छ। भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालमा लोकतान्त्रिक र उदारवादी शक्ति बलियो होस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन्। यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय ‘इस्ट्याब्लिशमेन्ट’ को नजिकको दलका रूपमा हेरिन्छ भने कांग्रेसभित्रको भारतीय प्रभाव भित्र अमेरिकाले समेत बलियो स्पेस निर्माण गरेको ठानिन्छ। भने मधेसकेन्द्रित राजनीतिलाई भारतीय पक्षले विशेष चासो दिने गरेको देखिन्छ। सीमा जोडिएको र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण मधेसवादी दलहरूका मुद्दामा भारतको ‘सद्भाव’ रहने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। यी दलहरूका माग र एजेन्डाहरूमाथि भारतीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा समेत टिप्पणी गर्ने गरेका उदाहरण छन् भने मधेसवादी दल भित्रको भारतीय प्रभावलाई काउन्टर गर्न युरोपियन युनियन र पश्चिमा राष्ट्रहरूले समेत सूक्ष्म रुपमा प्रभाव कायम गरेको बिश्लेषण हुँदै आएको छ। भने चीनले नेपालमा स्थिरता र कम्युनिस्ट एकताको पक्षपोषण गर्दै आएको इतिहास छ। विशेषगरी, सन् २०१८ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गराउन चीनले अनौपचारिक रूपमा भूमिका खेलेको चर्चा थियो। चीन नेपालमा कम्युनिस्ट (वामपन्थी) शक्तिको गठबन्धन बलियो भएमा आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)’ जस्ता परियोजनाहरूले सहजता पाउने र पश्चिमी प्रभाव कम हुने ठान्दछ। त्यसैले, कम्युनिस्ट दलहरूलाई एकजुट राख्ने प्रयासमा चिनियाँ चासो रहेको देखिन्छ। तर चीनको यो चासो विरूद्ध  एमाले र माओवादी पार्टी भित्र अमेरिका,भारत र युरोपियन युनियनले शसक्त भूमिका विस्तार गरेको बिश्लेषण हुँदै आएको छ।
शक्ति केन्द्रको नयाँ व्यवस्थापन र भूमिका:
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विशेषगरी पश्चिमा शक्ति केन्द्रले नयाँ व्यवस्थापन चाहेको चर्चा सुरु भएको छ। नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन भित्रको भूमिगत रहस्यलाई पश्चिमी शक्ति केन्द्रसँग जोडेर नेपालमा व्यापक रुपमा व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ। स्वतन्त्र तिब्बत अभियानसँग जोडिएका मानिसहरूको  आन्दोलनमा घुसपेट हुनु, नेपालको अन्तरिम सरकारलाई दलाई लामाको शुभकामना सन्देश प्राप्त हुनु र  अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषदमा विवादास्पद एनजीओ बारबरा फाउन्डेसनको प्रमुख भूमिका रहनुले पश्चिमी शक्ति केन्द्रको हात छ भन्ने आम आशङ्कामा  बल पुगेको छ। पुराना राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरू पूर्णरूपमा आगजनीद्वारा ध्वस्त गरिएको छ। दलीय सरकार यही आन्दोलनद्वारा अपदस्त भएको छ। पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू जीवन रक्षाका निम्ति सैनिक ब्यारेकमा पुगेका छन्। देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भागेर ज्यान जोगाउनुपर्ने भयानक परिस्थिति पैदा भएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा एकसाथ हमला भएको छ यसै आगो भित्रबाट अन्तरिम सरकार निर्माण भएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ र सयौँ नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
यो अवस्था हेर्दा पश्चिमा शक्ति केन्द्रले पुराना राजनीतिक दलहरूसँग पूर्ण रुपमै सम्बन्ध, सहकार्य तोड्न चाहेको र आफ्नो मातहतको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिकेन्द्र स्थापना गर्न चाहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।  यसो हुनुको  एउटै कारण आफ्नो चासोप्रति पुराना राजनीतिक दलहरू अनुदार र अविश्वसनीय रहेको निष्कर्षमा पश्चिमी शक्ति केन्द्र पुगेको देखिन्छ भने दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा भारतसँगको सहकार्यमा रहँदै आएको पश्चिमी शक्ति केन्द्रले भारतसँगको उक्त सहकार्य समेत तोडेर दक्षिण एसियामा आफ्नै बर्चस्वपूर्ण  प्रत्यक्ष उपस्थिति र भूमिका निर्माण गर्न चाहेको सन्देश दिइरहेको छ ।
चीन र भारत:
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो चासोहरू व्यवस्थापन गर्ने सवालमा चीन र भारतले अझै पनि पुराना राजनीतिक दलहरूलाई नै साथमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। तर पार्टीभित्रका आन्तरिक द्वन्दहरूले दुवै शक्ति केन्द्रलाई असहज परिस्थिति पैदा गरिरहेको अवस्था छ ।  जनतामा अत्यन्तै अलोकप्रिय रहेको पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न दलहरू सफल भएमा पुराना राजनीतिक दलहरूसँगै सहकार्य गरेर अगाडि जान सहज हुने बुझाइमा चीन र भारत  देखिन्छन् । वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्थाप्रति दुवै छिमेकी असन्तुष्ट र असहज रहेपनि निर्वाचन मार्फत आफ्नो चासो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइमा दुवै छिमेकी पर्ख र हेरको नीतिमा देखिन्छन् । नेपालको पछिल्लो अवस्थाप्रति चीन र भारतको बुझाइ लगभग समान रहेपनि उनीहरूका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्वार्थका कारण साझा रणनीति निर्माण गर्न भने सकिरहेका छैनन्। नेपालको अवस्थाबारे साझा बुझाई हुँदाहुँदै पनि नेपालबारे साझा निर्णय लिन नसक्नु चीन र भारतको परम्परागत कमजोरी हो ।

निष्कर्ष:
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रको भूमिकालाई द्वि-ध्रुवीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थ र आन्तरिक राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रिय हितप्रतिको उदासीनता एवं कमजोरी बीचको अन्तर्सम्बन्ध नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको ‘धमिलो मुहान’ हो।
नेपाल र नेपालका पार्टीहरुले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लाई सबल बनाउँदै, छिमेकीहरूसँग समनिकटता र समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ। साथै, आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय एकता, सुशासन, र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन को दिशातर्फ उन्मुख गराउनु अपरिहार्य छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरू संकीर्ण गुटगत स्वार्थ बाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वाभिमान को रक्षा गर्न सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको ‘प्रयोगशाला’ बनिरहने निश्चित छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here