नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको विद्रोहले नयाँ आयाम थपिदिएको छ । पुरानो राजनीतिक शैली र नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि देखाउँदै उनीहरुले सडकबाट स्वतस्फुर्त विद्रोहको बिगुल फुकेका छन्। यो विद्रोह कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि र बनीबनाउ संगठनिक संरचनाभित्र नभएर पनि उच्च बलिदान सहितको पेचिलो प्रतिरोधी संघर्षको असंगठित विद्रोहबाट आज नेपालको राजनीतिले एउटा नयाँ कोर्ष लिएको छ। सुरुमा यो केवल देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार कुशासन र राजनीतिक व्यथिति विरुद्धको आक्रोश थियो, पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको सकसलाई तोडेर नवीन सोचको युवा नेतृत्व, सुशासन र मौलिक हकहरूको सुनिश्चितताको अपेक्षा थियो तर जब आन्दोलनले यति ठूलो आकार लियो कि यो पुरानो सत्तासँग वार्ता, सम्झौता वा सहकार्य होइन सम्झौताहीन सङ्घर्षको विद्रोहबाट सत्ताउलटफेरको चरणमा प्रवेश गर्न पुग्यो। संसद विघटन भयो। अन्तरिम सरकार गठन भयो। संसदवादी दलहरू सत्ता च्युत भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै भाग्नुपर्यो। सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा दम्पति निवासमै कुटिए, निवासमा व्यापक आगजनी र तोडफोड समेत भयो । मन्त्री र सरकारी उच्च कर्मचारी सबैलाई सेनाले सुरक्षा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। आक्रोशित भीडले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तीन वटा घर सहित प्राय उच्च नेता सबैको घरमा आगजनी गर्यो । संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार सबै आगोले खरानी भयो। विद्रोहको यस्तो विषम परिस्थितिले जेन्जी पुस्ताको माग र आन्दोलनका मर्महरूलाई पनि बदल्दै लग्यो। अन्तत पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्रवृत्ति विरुद्ध सुरु भएको यो विद्रोहले आज वर्तमान प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ।
यो परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालेका दलहरू जसोतसो मुस्किलले संविधान जोगाउन सकेको अर्थमा हुनु पर्छ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको बाध्यात्मक अन्तरिम सरकारबारे सहज देखिएका छन् तर संसद विघटनबारे दलहरू को साझा असन्तुष्टि भने एक साथ देखा परेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान रक्षाका निम्ति यस्तो कदम उठाउनु परेको तर्क गरिरहे पनि यो कदम संविधानको मर्म विपरीत भएको दलीय बुझाइ अगाडि सारेर नेताहरु आफ्नो फेस सेभिङ गरीरहेको स्थिति छ । भने अर्कातर्फ आन्दोलनको ठूलो आकारले बदलिएको जेन्जी पुस्ताको माग र अपेक्षालाई राजनीतिक रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि अन्तरिम सरकार र दलहरूको काँधमा आइपरेको छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्वप्रति धेरै नै विश्वस्त रहेका दलहरू जेनजी पुस्ताको मागबारे भने त्यति सहज देखिँदैनन्। बरु उल्टै अन्तरिम सरकार निर्माणमा आफ्ना भूमिकाको चर्चा गर्न थालेका छन्। यो जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना विरुद्धको कुरा हो। दलहरूको यस्तो तर्क र स्वार्थले पुन:आन्दोलन भड्किन सक्ने खतरा बलियो देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद् निर्माण: प्रश्न र चुनौती
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नै चुनौती पूर्ण भएको छ। अन्तरिम सरकार गठनको एक महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउनु मात्र छैन। सुशीला कार्कीका काँधमा संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्नु, जेनजीका माग सम्वोधन गर्नु र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई पर्गेल्नुपर्ने जटिल दायित्व पनि छ। यसकालागि मन्त्रिपरिषद् सानो,समावेशी र चुस्त दुरुस्त हुनु पर्ने स्थिति छ तर यस्तो स्थिति छ भन्दैमा प्राविधिक विशेषज्ञहरूलाई मात्र राखेर बनाइने टेक्निकल मन्त्री परिषदले वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणकालको निकास दिन सक्ने अवस्था पनि छैन अर्कातर्फ सरकारमा राजनीतिक भागबन्डाको सन्तुलन आन्दोलनको मर्म पनि होइन यही कारण एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा सहज रुपमै बुझ्न सकिन्छ। तर जस्तै जटिलता भए पनि यसैको बीचबाट मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु अनिवार्य छ। यस्तो जटिल अवस्थामा थप मन्त्रीहरू चयन गर्दा उनीहरूको दक्षता, निष्पक्षता र राजनीतिक सुझबुझको गहिरो मूल्यांकन गर्ने ढंग पुगेको अवस्थामा केही सहज हुन सक्छ । विवादरहित र सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिहरूलाई छनोट गर्नु र मन्त्रालयको बाँडफाँडमा विवेक युक्त निर्णय लिन सक्नु धेरै नै चुनौती पूर्ण कुरा रहेको देखिन्छ ।
अन्तरिम सरकार आफैमा संबैधानिक प्रश्नको घेरामा छ यस्तो बेला मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्नु पर्ने चुनौती छ । यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि सजग र सचेत रहनु धेरै आवश्यक छ ।
अन्तरिम सरकारको अर्को ठूलो चुनौती भनेको सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको कायम गर्नु हो। मन्त्रीहरूको नाम, उनीहरूको काम र मन्त्रायल बाँडफाँडमा विवेक नपुगेको खण्डमा राजनीतिक विरोध उठ्न सक्छन् , अर्को दलीय सङ्क्रमण सडकमा देखा पर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन यदि कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको जस्तो देखिएमा यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले गर्दा चुनावको विश्वसनीयतामाथि नै असर पर्न सक्छ। अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यक्षेत्रको अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। अहिलेको अन्तरिम सरकारमाथि जन विश्वास र दलीय अपेक्षा भनेको निष्पक्ष चुनाव गराउनुका साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो। यी सबै अपेक्षा पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीहरू पनि थपिन सक्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सबै पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्नु जरुरी हुन्छ।
अन्तरिम सरकारको दायित्व:
देशको संवेदनशील अवस्थाबाट गठन भएको अन्तरिम सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्नो भूमिकालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ। अन्तरिम सरकारको कामबारे राजनीतिक दलहरू जुन खाले तर्क गरिरहेका छन् यो अत्यन्तै संकुचित र प्राविधिक खालको छ। अन्तरिम सरकारको दायित्व केवल निर्वाचन गर्नु मात्र हो भन्ने व्याख्या जसरी भइरहेको छ यसले जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक मागलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। दलहरुले अन्तरिम सरकारलाई केवल निर्वाचन गराउने औजारको रुपमा जसरी व्याख्या गरेका छन् यो हेर्दा युवाहरूले गरेको परम्परागत राजनीतिको विकल्प खोज्ने प्रयासलाई उपेक्षा गरिरहेको छ। यस्तो उपेक्षाले अर्को विद्रोहको खतरालाई आमन्त्रण गर्न पनि सक्छ। किनभने जेनजी विद्रोह सामाजिक सञ्जालमा संगठित भएको डिजिटल पुस्ताको विचार र आक्रोश हो। उनीहरुले डिजिटल माध्यमलाई नै शक्तिशाली हतियार बनाएका छन् र भोलिका निम्ति उनीहरुले गर्ने विद्रोह आजको भन्दा झनै सहज र सरल बन्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले अन्तरिम सरकार जेनजीका राजनीतिक मागमा नै बढी जिम्मेवार हुँदै निर्वाचनको कोर्षलाई अगाडि बढाउन सक्षम हुनुपर्छ। जेनजीहरूले नारा होइन प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ हाम्रो भविष्य खोई ? गणतन्त्र कहाँ छ ? व्यवस्था कहाँ छ? भ्रष्टाचार कहिले अन्त्य हुन्छ? भ्रष्टाचारीलाई किन दण्ड हुँदैन? यी प्रश्नको जवाफ अब अन्तरिम सरकारले नै दिनुपर्नेछ। त्यसैले अब युवाहरूको आवाज र आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रयासभन्दा तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारले पहल गर्नुपर्दछ। वार्ताको लागि खुला मन, स्पष्ट विचार र पारदर्शी वातावरण बनाउन जरुरी छ। किनकि यो आन्दोलनको कुनै एक नेता छैन। आन्दोलनको सामूहिक भावना र मागलाई बुझ्न सरकारले विभिन्न समूहसँग संवाद गर्नुपर्छ। र मन्त्रिपरिषदमा उनीहरूका बहुमत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ। आन्दोलनको प्रमुख कारणमध्ये एक भ्रष्टाचार हो। सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलेर निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने साहस देखाउनै पर्छ। भ्रष्टाचारका सवालमा आन्दोलनले उद्घाटित गरेका हजारौँ रहस्यहरूलाई सरकारले अविलम्ब छानबिनको दायरामा उभ्याउनु जरुरी छ।
जेनजीले उठाएको अर्को विषय संस्थागत सुधार,पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षता स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासन न्यायपालिका र सरकारी निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र काममा पारदर्शिता अपनाउनु आवश्यक छ। जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्रै कुनै पनि काम गर्नु पर्छ यसले सरकारको नियतमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ ।
निष्कर्ष:
जेनजी विद्रोह केवल एक अस्थायी घटना होइन, यो नेपाली राजनीतिमा आएको एउटा ठूलो परिवर्तनको संकेत हो। यसले पुरानो शैलीको राजनीति अब दिगो हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। कसैले पनि जेनजीहरुको यो विद्रोहलाई केवल सुरक्षा खतराको विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन, बरु यसलाई एक अवसरको रूपमा लिएर मुलुकमा व्याप्त बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक साहस देखाउनुपर्छ । जेनजीको आन्दोलनको मुख्य मर्मलाई आत्मसात गर्दै उनीहरूको प्रतिनिधित्व सहितको राजनीतिक यात्रा तय गर्नु आजको मुख्य दायित्व हो। जेनजी आन्दोलनकारीको भावना वा आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएर आजको परिस्थितिले उचित निकास प्राप्त गर्न सक्दैन। जीनजीको आन्दोलन रहर नभएर मुलुकको बाध्यात्मक आवश्यकता र अपरिहार्यता थियो भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ। यदि यस्तो नभएर अझै उनीहरूका माग र भावनाहरू प्रति पुरानै शैलीमा सरकारले दमनको बाटोमा हिँडाउँछ भने यसले झन् ठूलो विद्रोहको जन्म दिन सक्छ। तर, यदि यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने यसले नेपाललाई एउटा नयाँ, सुशासनयुक्त र समृद्ध भविष्यतर्फ डोऱ्याउन सक्छ। यो जेनजी पुस्ताको आशा, सपना र आक्रोशलाई सही दिशा दिने दायित्व अहिलेको सरकारको काँधमा छ ।
