२६ मङ्सिर,काठमाडौ,निर्वाचन भएर नयाँ संसद् सुरु हुने क्रममा रहेको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतको सरकारले भावी सत्ता सौदाबाजीको सहजताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ संसद्को कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयलाई भावी सत्ता समीकरणसँग जोडेर सरकार अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो । मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ बन्न लागेको संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।
सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरु निर्णायक बन्ने भएपछि सरकारले उनीहरुका सर्त पुरा गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनको उलंघन र संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताए । ‘एउटा सरकारको आयू सिद्धिएर नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा संक्रमणकालको सरकारलाई यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउने वैधता, अधिकार र हकदैय्या हुँदैन । त्यसकारणले पनि यो असंवैधानिक छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने। अमुक व्यक्ति र पार्टीलाई सत्ता समीकरणमा ल्याउने स्वार्थको निम्ति यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नुलाई संविधानमाथिको नाङ्गो बलात्कार भएको भन्दै अहिले परमादेशको कमचलाउ गठबन्धन सरकारमाथि व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
