आज संविधान दिवस। अन्तरिम सरकार,विभिन्न राजनीतिक दल र संघ संस्थाहरुले भिन्न भिन्न कार्यक्रम सहित संविधान दिवस मनाए । संविधान दिवस स्वयं संवैधानिक संकटमा परेको यो इतिहासकै पहिलो र अनौठो संविधान दिवस भएको छ आज। संविधान कोमामा पुगेको छ र संविधानको मूलप्राण भेन्टिलेटरले धानिरहेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष मात्र पुगेको छ तर यसको असन्तुष्टिले मुलुकलाई करिब १०० वर्ष पछाडि धकेलेको छ। संविधानमाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न विद्यमान राजनीतिक दलहरूले नै उठाएका हुन्। जेनजी पुस्ताको विद्रोहले दलहरूको संविधान विरोधी हर्कत र भ्रष्टाचारको पासविक अत्याचार विरुद्ध एकमुष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। यो विद्रोहको असन्तुष्टिले ओली सरकारलाई पत्तासाप मात्र गरेन यो संविधानको अनुहारमै मोसो दलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नै गठन गरिदियो । जेनजीको विद्रोहले दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न नागरिकको निराशालाई जुन स्तरमा अभिव्यक्त गर्यो त्यो भन्दा धेरै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अनुहारले संविधानको जीवन माथि नै प्रश्न गरिरहेको छ।
‘नेपालको संविधान, २०७२’ का ३५ भाग,३०८ धारा ९ वटा अनुसुचीले खास रूपमा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री भनेर चिन्दैन तर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको धारा ६१ बमोजिम नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति र जेनजीका प्रतिनिधिबिच सहमति जुटाएर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलीय प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थालाई भन्दा पनि नेताहरूको आत्मसुरक्षा र आफ्नै भ्रष्ट आचरणका भयानक त्रासको दबाबमा धारा ६१को अपव्याख्या गर्दै भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् । देशको विषम परिस्थिति, शान्तिपूर्ण निकास, संसदीय प्रणाली र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका निम्ति आफूले यो कदम उठाएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निम्छरो तर्क छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनाइएको संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा गणतान्त्रिक शासकहरू नै उदासीन हुँदा संविधानको नियमित धारा बाहिरबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको वास्तविक सत्यलाई जनतामाझ राख्न सकेनन् । नत उनले संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा आफूलाई उभ्याउन नै सके ।
राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका साथसाथै देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी निवास तथा निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायिक प्रतिष्ठान जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भए । कार्यपालिका,व्यवस्थापिका ,न्यायपालिका ध्वस्त भएर पनि अझै संविधान जीवित छ भनिरहनु र संविधानको धारा बाहिरबाट सरकार निर्माण गरेर पनि संसदीय प्रणाली सुरक्षित छ भन्नु आज देशका सामु अनौठो व्यङ्ग्य भएको छ। तर यस्तो अनौठो व्यङ्ग्यलाई पनि ठूला राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हार्दिकतापूर्वक आत्मसात गरेको देखिन्छ। निर्वाचनमा जान सबै दलहरू तयार भएका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको म्यान्डेट पनि तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन गराउनु हो भनिएको छ तर अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउने संवैधानिक बाधालाई दलहरूले निरन्तर लुकाइरहेका छन्। दलहरूले राजनीतिक सहमतिको निर्णयलाई राजनीतिक सहमतिको निर्णय हो भन्नुको सट्टा संविधानको धारा ६१ को फुर्को जोडेर अन्तरिम सरकारको निर्माणको व्याख्यामा जसरी गल्ती गरिरहेका छन् यो गल्तीको असर फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा टट्कारो भएर देखापर्ने स्थिति छ । संसद् विघटनले संविधान नै क्षत–विक्षत भएको अवस्थामा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु दलहरूको गम्भीर मूर्खता हो।
निष्कर्ष: वर्तमान राजनीतिक संकटले गम्भीर किसिमको संवैधानिक संकट पैदा गरेको कुरालाई दलहरुले आत्मसाथ गर्नुपर्छ। जेनजी विद्रोह संविधान विरोधी वा प्रणाली विरुद्ध थियो वा थिएन भनेर बहसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था अब रहेन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनिसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ६१ को व्याख्या गरेर राजनीतिक सहमतिलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा अन्तरिम सरकारभित्र बृहत राजनीतिक सहमतिको हिस्सा निर्माण गर्नु दलहरूका निम्ति उपयुक्त हुने देखिन्छ । सवैलाई थाह छ यो संविधान खारेज भएको अवस्था होइन तर संविधान निस्क्रिय भएको अवस्था हो । संविधान निष्क्रिय भएको यो अवस्थालाई संविधान जीवित छ भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन तर यहाँ दलहरूले संविधान जीवित छ भन्ने व्याख्या गरेर निर्वाचनको अपेक्षा गरेको देखिन्छ जुन गम्भीर गल्ती हो । निर्वाचन गर्नकै निम्ति पनि अन्तरिम सरकारले संवैधानिक बाटो खुल्ला गर्न अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने स्थिति छ। अन्तरिम सरकारलाई अध्यादेशको सहारा लिन असहज हुने स्थिति आए समयमा निर्वाचन त धेरै टाढाको कुरा बरु अनपेक्षित अन्य दुर्घटनाहरूको सम्भावना बलियो रहन्छ । त्यसैले दलहरुले आजको परिस्थितिलाई संवैधानिक भन्दा पनि बृहत् राजनीतिक सहमतिको भूमिकाबाट जति सक्दो छिटो मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने कुरा सोच्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।
